पूर्वोत्तर के लिए कृषि मंत्रालय की योजनाओं को सफल बनाने में टास्क फोर्स की जरूरत : मंत्री

नई दिल्ली:

केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्री जी. किशन रेड्डी ने गुरुवार को कृषि मंत्रालय, डोनर और सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक टास्क फोर्स गठित करने की मांग की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि मंत्रालय की योजनाएं क्षेत्र में सफल हुए हैं।

रेड्डी ने कहा, योजनाओं (कृषि मंत्रालय की) को अद्वितीय प्रकृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में कृषि और पर्यटन उद्योगों में रोजगार सृजन की बहुत बड़ी गुंजाइश है।

उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को जैविक खेती के केंद्र के रूप में विकसित करने के दृष्टिकोण को रेखांकित किया है।

रेड्डी ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि क्षेत्र में केंद्र की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की सह-अध्यक्षता की।

नई दिल्ली में विज्ञान भवन से दोनों ने इस हाइब्रिड बैठक में भाग लिया। इसमें केंद्रीय डोनर राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा, सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि सचिव, राज्य के कृषि सचिवों के साथ-साथ दोनों मंत्रालयों और उनके संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

तोमर ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र अपनी क्षमता से हर संभव प्रयास करेगा।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया है। आईसीएआर ने सुझाव दिया है कि पूर्वोत्तर में नौ लाख हेक्टेयर भूमि पाम तेल उत्पादन के लिए उपयुक्त है। पाम तेल उत्पादन के कारण, पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। इससे रोजगार पैदा होगा और पाम तेल का आयात कम किया जा सकता है। भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने में पूर्वोत्तर की प्रमुख भूमिका है।

उन्होंने राज्य सरकारों से प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित करने का भी अनुरोध किया और सिक्किम व अन्य राज्यों को जैविक खेती में उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी।

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