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लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी NCT बिल पास

राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2021 (NCT) पास हो गया है. हालांकि, लोकसभा से पहले ही NCT बिल पास हो गया था. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2021 पर राज्यसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ.

News Nation Bureau | Edited By : Deepak Pandey | Updated on: 24 Mar 2021, 09:57:33 PM
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लोकसभा के बाद राज्यसभा से NCT बिल पास (Photo Credit: फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2021 (NCT) पास हो गया है. हालांकि, लोकसभा से पहले ही NCT बिल पास हो गया था. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2021 पर राज्यसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा कि मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए, 130 करोड़ भारतीयों के लिए, संविधान को बचाने के लिए सभी सदस्यों से न्याय मांगता हूं. मैं सभी सदस्यों से कहता हूं - हम यहां तभी आएंगे जब संविधान होगा. 

संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगातार 23 साल से हार रही है. भारती जनता पार्टी अब एक ऐसी सरकार को हटाना चाहते हैं जिसने लगातार दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है और बहुमत से जीत रही है. संजय सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक दल इस विधेयक का विरोध करें, क्योंकि यह कल किसी के लिए भी हो सकता है.

बता दें कि इससे पहले इस बिल को लेकर राज्यसभा में मंगलवार को भी जबर्दस्त हंगामा हुआ था. जिसके चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी थी. विधेयक पर बुधवार को एक बार फिर चर्चा कराई जा रही है, जिस पर विभिन्न दलों के बीच सहमति बनी है. राज्यसभा में बुधवार को शून्यकाल व प्रश्नोत्तरकाल स्थगित है, ऐसे में सदन 10 बजे ही बुला लिया गया है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सबसे पहले वित्त विधेयक पर चर्चा कराई जा रही है. इसके बाद दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक समेत कई अन्य विधेयकों पर बहस कराई जा सकती है. यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है.

लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक पास

गौरतलब है कि लोकसभा में सोमवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 पास हो गया. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली में प्रशासक के रूप में उपराज्यपाल ही सरकार चलाने का अधिकार रखते हैं और यह बात पहले से संविधान के तहत निर्धारित है. केंद्र सरकार इस बात को संशोधन के माध्यम से सही से स्पष्ट कर रही है और लागू कर रही है. इस पर कांग्रेस ने दावा किया कि इस 'असंवैधानिक विधेयक' के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली में पिछले दरवाजे से शासन चलाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कभी दिल्‍ली को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की वकालत की थी, लेकिन अब यह सरकार दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना चाहती है.

कांग्रेस ने ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021’ का विरोध करते हुए सोमवार को लोकसभा में दावा किया कि इस ‘असंवैधानिक विधेयक’ के माध्यम से केंद्र सरकार, दिल्ली में पिछले दरवाजे से शासन चलाने की कोशिश कर रही है. संसद के निचले सदन में इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने यह आरोप भी लगाया कि कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत करने वाली भाजपा और केंद्र की उसकी मौजूदा सरकार अब दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना चाहती है.

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First Published : 24 Mar 2021, 09:48:49 PM

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