महाराष्ट्र (Maharashtra) में उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही एक्शन में दिखाई दिए. संयुक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किसानों के कर्ज की माफी का वादा किया, इसके साथ ही आरे मेट्रो शेड परियोजना पर फिलहाल आरी चलाने से रोक दिया. इसके साथ ही कई वादों की बछौर की गई. उद्धव ठाकरे के काम करने की गति को देखते हुए एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने उनसे मुलाकात करके विकलांगों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की मांग की.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के बाद सुप्रिया सुले (Supriya sule) पत्रकारों से रुबरु हुई. इस दौरान उन्होंने कहा, 'मैं उद्धव ठाकरे से मिलकर दो निवेदन की. मैंने सीएम को विकलांगों के लिए अलग मंत्रालय बनाने के लिए सुझाव और अपील की.
सुप्रिया सुले ने आगे बताया, 'इसके अलावा आदित्य ठाकरे और मैं ने सीएम से महा पोर्टल जो युवाओं को रोजगार प्रदान करता है उसे बंद करने का निवेदन किया. क्योंकि पोर्टल से अनुचित कामकाज की शिकायतें मिल रही है. हमने मुख्यमंत्री ठाकरे से युवाओं को सेवा देने के लिए बेहतर पोर्टल शुरू करने का अनुरोध किया है.
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गौरतलब है कि 28 नवंबर को 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उद्धव ठाकरे ने कैबिनटे की पहली बैठक की. बैठक के बाद उद्धव ठाकरे मीडिया से रुबरु हुए. उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें एक अच्छी सरकार मिलेगी. उन्होंने कहा कि मुझे आप सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस कैबिनेट ने जो पहला निर्णय लिया है, वह रायगढ़ के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये को मंजूरी देना है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी.
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इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को किसानों के लिए राज्य और केंद्र की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए कहा है. बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम के बाद चल रही उठापटक 28 नवंबर को उस वक्त खत्म हो गया जब उद्वव ठाकरे के अलावा छह मंत्रियों ने शिवाजी पार्क में शपथ ली.
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