NCP का आरोप, मोदी सरकार ने शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास से सुरक्षा हटाई
राकांपा (NCP) ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर पार्टी प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) के नयी दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास से सुरक्षा हटाने और ‘बदले की राजनीति’ करने का आरोप लगाया.
मुंबई:
राकांपा (NCP) ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर पार्टी प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) के नयी दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास से सुरक्षा हटाने और ‘बदले की राजनीति’ करने का आरोप लगाया. महाराष्ट्र (Maharashtra) के मंत्री और राकांपा के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक (Nawab Malik) ने कहा कि इस प्रकार के कदम से पार्टी नेताओं को डराया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के खिलाफ पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी. मलिक ने कहा कि राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार को राष्ट्रीय राजधानी में ‘वाई’ श्रेणी (Y Class Security) की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी.
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उन्होंने बताया कि 6 जनपथ स्थित पवार के आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने 20 जनवरी के बाद से बंगले पर रिपोर्ट करना बंद कर दिया है और सरकार ने इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी. मलिक ने कहा, ‘‘यह एक प्रकार की बदले की राजनीति है. उन्हें लगता है कि राकांपा नेता इससे विचलित हो जाएंगे. यह उनकी गलतफहमी है. मोदी और शाह के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी.’’ राकांपा नेता जयंत पाटिल ने भी भाजपा की आलोचना की और केंद्र के इस कदम को महाराष्ट्र में भाजपा की हार से जोड़ा. 79 वर्षीय राकांपा अध्यक्ष को महाराष्ट्र में ‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जहां उनकी पार्टी शिवसेना नीत सरकार की घटक है.
इससे पहले मोदी सरकार ने 22 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा से एसपीजी को हटाने का फैसला लिया था. संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने इस संबंध में एसपीजी विधेयक पास भी करवा लिया था. विधेयक के प्रावधानों के अनुसार पीएम को छोड़कर किसी को भी एसपीजी का सुरक्षा कवर नहीं मिलेगा.
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मोदी सरकार के इस फैसले के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एसपीजी का सुरक्षा कवर नहीं मिलेगा. गांधी परिवार को अब एसपीजी सुरक्षा की जगह सीआरपीएफ की जेड प्लस सुरक्षा दी गई है. कांग्रेस लगातार मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है और इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है.
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