महागठबंधन पर फैसला लेने के लिए और समय चाहिए : नवीन पटनायक

बीजू जनता दल (BJD) के नेता व ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल होने पर फैसला लेने के लिए वह और समय चाहते हैं.

बीजू जनता दल (BJD) के नेता व ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल होने पर फैसला लेने के लिए वह और समय चाहते हैं.

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Deepak Kumar
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महागठबंधन पर फैसला लेने के लिए और समय चाहिए : नवीन पटनायक

नवीन पटनायक, मुख्यमंत्री, ओडिशा

बीजू जनता दल (BJD) के नेता व ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल होने पर फैसला लेने के लिए वह और समय चाहते हैं. उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, 'जहां तक महागठबंधन का सवाल है, हम कुछ समय लेंगे और इस पर सोचेंगे.' पटनायक राष्ट्रीय राजधानी में बीजू जनता दल (BJD) द्वारा आयोजित किसानों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आए थे. किसान धान के मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रति क्विंटल 1,750 को बढ़ाकर 2,930 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं.

पटनायक के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा.

किसानों की सभा को संबोधित करते हुए पटनायक ने 2014 के आम चुनावों से पहले किए गए 'वादों को पूरा करने में नाकाम रहने पर' मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

उन्होंने कहा, "केंद्र (उचित) न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने से नहीं भाग सकता क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी है. उसने कई बार याद दिलाने के बावजूद हमारी मांगों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है."

विरोध मार्च में BJD के कई नेताओं ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए इसे 'जुमलेबाजी की सरकार' कहा.

BJD ने अब तक BJP और कांग्रेस दोनों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखा है.

पटनायक ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के आजीविका और आय संवर्धन के लिए 'कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इन्कम ऑगमेंटेशन' (कालिया) योजना लाई है, जो छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को बीमा सहायता के साथ-साथ वित्तीय, आजीविका और खेती सहायता प्रदान करेगी. इसके दायरे में राज्य के 92 फीसदी किसान आते हैं. 

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उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में कृषि पर करीब 30,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और तीन साल में कालिया योजना पर खर्च के लिए 10,000 करोड़ रुपये तय किए हैं. 

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Source : News Nation Bureau

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