(PM Modi) पीएम मोदी की अध्यक्षता में National Technical Textile Mission को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही सरोगेसी एमेंडमेंट एक्ट (Surrogacy (Regulation) Amendment Act ) को भी मंजूरी दे दी है. कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने कहा कि National Mission for Technical Textile Mission के संबंध में उद्योग से कई बार मांग उठी थी. इसका प्रयोग डिफेन्स कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में यूज होता है. 1480 करोड़ का आवंटन किया गया है. 207 टेक्निकल टेक्सटाइल के कोड पीएम मोदी के नेतृत्व में बने. हमारा 9 महीने में ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है.
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40 बिलियन डॉलर का भारत की हिस्सेदारी होने का लक्ष्य
आने वाले दिनों में इसे हम खत्म करना चाहते हैं. 40 बिलियन डॉलर का भारत की हिस्सेदारी होने का लक्ष्य है. 50 हज़ार लोगों के स्किल की व्यवस्था की जाएगी. बैठक में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के दो इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा देने पर भी फैसला हुआ है. भारत हर साल करीब 1600 करोड़ डॉलर (करीब 1.13 लाख करोड़ रुपये) के टेक्निकल टेक्सटाइल इम्पोर्ट करता है. आयात में कटौती के लिए इस मिशन पर 1,480 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. आपको बता दें कि टेक्निकल टेक्सटाइल का इस्तेमाल अलग-अलग सेक्टर में किया जाता है यानी मेडिकल सेक्टर्स से लेकर एग्री सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है.
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वेल्यू एडीशन से उत्पादकों को फायदा
अगर आसान शब्दों में कहें तो टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते है उस सेक्टर को बढ़ावा देने में मदद करते है. टेक्सटाइल में नए अनुसंधान कर कई तरह के बहुपयोगी वस्त्र बनाने को टेक्निकल टेक्सटाइल कहा जाता है. यह कपड़ा सड़क निर्माण, बाढ़ अवरोधक, अग्निरोधक, एंटीबेक्टिरियल, मेडीकल, कृषि उद्योग में ग्रीन हाउस, पेकेजिंग टेक्सटाइल, स्पोट्र्स टेक्सटाइल आदि के लिए बनाया जा रहा है. इसमें वेल्यू एडीशन से उत्पादकों को फायदा मिल रहा है.
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