नई दिल्ली:
लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी बुधवार को ‘राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक 2019’ को मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को भारत से बाहर किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में मामले का पंजीकरण करने और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है. निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आज जब देश दुनिया को आतंकवाद के खतरे से निपटना है, ऐसे में एनआईए संशोधन विधेयक का उद्देश्य जांच एजेंसी को राष्ट्रहित में मजबूत बनाना है.
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में पास हो गया है. समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में एनआईए विधेयक का समर्थन किया. इससे पहले यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है. बता दें कि एनआईए संशोधन बिल 2019 को लेकर लोकसभा में विस्तृत चर्चा हो चुकी है. सरकार की ओर से कई मंत्रियों ने इस बिल पर अपना-अपना पक्ष रखा है.
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गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, आतंकवाद का कोई धर्म, जाति और क्षेत्र नहीं होता.यह मानवता के खिलाफ है. इसके खिलाफ लड़ने की सरकार, संसद, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है. उन्होंने कुछ सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान दक्षिणपंथी आतंक और धर्म का मुद्दा उठाये जाने के संदर्भ में कहा कि सरकार हिंदू, मुस्लिम की बात नहीं करती. सरकार को देश की 130 करोड़ जनता ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है और जिसे चौकीदार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया है. देश की सुरक्षा के लिये सरकार आगे रहेगी. उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की जिम्मेदारी हाथ में लेगी. एनआईए को शक्तिशाली एजेंसी बनाया जाएगा.
