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नई दिल्ली:
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक याचिका के पहलुओं के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल को संयुक्त निरीक्षण का आदेश दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अवैध रॉक खनन से पानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो स्रोत और केरल में कोल्लम जिले के कोट्टाराक्कारा तालुक में लगभग 10,000 निवासियों को प्रभावित कर रहा है।
न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की पीठ ने आरोपों की गंभीरता को नोट किया और कहा कि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), खनन और भूवैज्ञानिक विभाग और एर्नाकुलम जिला मजिस्ट्रेट की एक संयुक्त समिति के माध्यम से मामले में तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाना आवश्यक जरूरी है।
कोल्लम जिला मजिस्ट्रेट समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी होंगे।
बेंच ने 25 जनवरी को एक आदेश में कहा कि संयुक्त समिति एक महीने के भीतर साइट का दौरा करने और आवेदक की शिकायत को देखने के लिए बैठक कर सकती है। तथ्यात्मक और कार्रवाई की रिपोर्ट तीन महीने के अंदर रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्रीय बेंच के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।
पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।
शिकायत के अनुसार, एक साल से ज्यादा समय से चेरुकुलम के निवासी मोहम्मद रोशन एच. ने अवैध खनन ने इलाके में एक नदी और भूजल सहित पानी के स्रोतों को तबाह कर दिया और आस-पास रहने वाले लगभग 10,000 लोगों को भी प्रभावित किया।
याचिका में कहा गया कि खनन कार्यों द्वारा हटाई गई मिट्टी को बिना एहतियाती कदम उठाए खनन क्षेत्रों के पास ढेर कर दिया जाता है। खदान के 300 मीटर के दायरे में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय भी स्थित है। सड़क का इस्तेमाल स्कूली बच्चे भी करते हैं, ट्रकों के बहुत ज्यादा भार ढोने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है।
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