मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बहाल करने को दी मंजूरी

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) की बहाली को मंजूरी दे दी, जो पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित कर दी गई थी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के शेष महीनों के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल करने और 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ-साथ वित्त वर्ष 2025-26 तक इसे जारी रखने को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए प्रति सांसद 2 करोड़ रुपये की दर से एमपीलैड्स राशि एक किस्त में और वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि के दौरान प्रति सांसद 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्येक 2.5 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जारी करेगा।

प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट वार्षिक एमपीलैड्स राशि 5 करोड़ रुपये है, जो प्रत्येक 2.5 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जारी की जाती है। एमपीलैड्स के दिशा-निदेशरें के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर ही प्रत्येक किस्त जारी की जाती है।

मंत्री ने कहा, समाज में कोविड-19 के स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के साथ-साथ अन्य प्रतिकूल प्रभावों से भी निपटने के लिए कैबिनेट ने 6 अप्रैल, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान एमपीलैड्स का संचालन नहीं करने और कोविड-19 महामारी के प्रभावों से निपटने के लिए इस राशि को वित्त मंत्रालय के अधीन रखने का निर्णय लिया था।

सरकार ने एक बयान में कहा कि एमपीलैड्स को वित्त वर्ष 2021-22 के शेष भाग के लिए फिर से शुरू करने और इसे 2025-26 तक जारी रखने पर कुल वित्तीय परिव्यय 17417.00 करोड़ रुपये होगा।

इस योजना की शुरूआत से लेकर अब तक कुल 19,86,206 कार्य/परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जिन पर 54171.09 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत आई है।

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