देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्सपेयर्स को क्यों कहा शुक्रिया, जानिए यहां

Coronavirus (Covid-19): देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के बीच देश में अनलॉक 2.0 की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते-लड़ते अब हम अनलॉक-2 में प्रवेश कर रहे हैं. हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं, जब सर्दी, जुखाम, बुखार जैसी बीमारी होती है. उन्होंने देशवासियों से अपना ध्यान रखने की अपील की है. हालांकि उन्होंने चिंता जताई कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने सतर्कता बरती लेकिन अब अनलॉक शुरू होते ही लापरवाही शुरू कर दी है.

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पर्याप्त अनाज की सप्लाई के लिए टैक्सपेयर्स और किसानों का शुक्रिया: नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज गरीब को, ज़रूरतमंद को, सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से दो वर्गों को जाता है. पहला- हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता और दूसरा- हमारे देश के ईमानदार टैक्सपेयर. उन्होंने कहा कि आयकरदाताओं ने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब, इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है. उन्होंने कहा कि मैं आज हर गरीब के साथ ही, देश के हर किसान, हर टैक्सपेयर का हृदय से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं.

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए पौने दो लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया. बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31 हजार करोड़ रुपए जमा करवाए गए. 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपए जमा हुए हैं. उन्होंने कहा कि हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है. अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है. जुलाई से धीरे-धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है. त्योहारों का ये समय, जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्चे भी बढ़ाता है.

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नवंबर तक दिया जाएगा मुफ्त अनाज
उन्होंने कहा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दीवाली और छठ पूजा तक, यानि नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा. सरकार द्वारा इन पांच महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा. साथ ही हर परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा. इस योजना के विस्तार में 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे.