मोदी सरकार के 100 दिन: शुरुआत में ही कड़े फैसले लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया इरादा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सरकार की दूसरी पारी का आज 100वां दिन है. 100 दिन का यह सफर अनुच्‍छेद 370, तीन तलाक, नए मोटर वाहन कानून, यूएपीए बिल, मेडिकल बिल जैसे ऐतिहासिक-साहसिक फैसलों के नाम रहा. जम्‍मू-कश्‍मीर में अनुच्‍छेद 370 को मोदी सरकार ने एक झटके में निष्‍प्रभावी कर दिया. इसको लेकर चिचियाने वाले पाकिस्‍तान को कूटनीतिक मोर्चे पर धूल चटा दी गई है. मुस्‍लिम महिलाओं को न्‍याय दिलाने वाला तीन तलाक कानून बन गया है. संगठन के बदले व्‍यक्‍ति विशेष को आतंकी घोषित करने वाला कानून बन जाने से दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, जकीउर लखवी आदि को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है. हालांकि आर्थिक मोर्चे पर सरकार के सामने मुश्‍किलें पेश आ रही हैं. मोदी सरकार की दूसरी पारी के 100 दिन पर एक रिपोर्ट :

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संसद में सर्वााधिक काम का रिकार्ड
मोदी सरकार ने विपक्ष को राज्‍यसभा में झटका देकर महत्‍वपूर्ण विधेयकों को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत तक जुटा लिए. सरकार बनते ही करीब 10 राज्‍यसभा सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया. विपक्ष के कई दलों का समर्थन भी सरकार को मिला. पिछले बजट सत्र में आरटीआई संशोधन विधेयक जैसे 36 विधेयकों को मंजूरी मिली. पहली बार ऐसा हुआ कि संसद ने बिना किसी दिन को बर्बाद किए बिना देर रात तक काम किया.

निष्‍प्रभावी हुआ अनुच्‍छेद 370
राज्‍यसभा में बहुमत न होने के बाद भी मोदी सरकार ने जम्‍मू-कश्‍मीर को लेकर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए न केवल अनुच्‍छेद 370 को निष्‍प्रभावी कर दिया, बल्‍कि जम्‍मू-कश्‍मीर पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी भी दिला दी. सरकार की चुस्‍ती का ही नतीजा रहा कि अनुच्‍छेद 370 के खिलाफ अब तक कोई बड़ा असंतोष जम्‍मू-कश्‍मीर में नहीं दिखा. राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कई दिनों तक घाटी में जाकर डेरा डाले रहे और हालात का आकलन करते रहे.

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कानून जुर्म हुआ 'तीन तलाक'
26 जुलाई 2019 को संसद ने मुस्‍लिम महिला विवाद अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पारित किया. यह कुप्रथा एक अगस्‍त से कानूनन जुर्म भी बन गया. अब तीन बार तलाक बोलकर, लिखकर या एसएमएस-ईमेल भेजकर शादी तोड़ने वाले को तीन साल की जेल का प्रावधान कर दिया गया है. उलेमा ने जहां इस कानून का विरोध किया, वहीं मुस्‍लिम महिलाओं ने इसका स्‍वागत किया. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे मुस्‍लिम महिलाओं के साथ न्‍याय बताया.

10 सरकारी बैंकों का विलय
30 अगस्‍त 2019 को मोदी सरकार की ओर से वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा कर चार बड़े बैंक बनाने का ऐलान किया. 2017 में 27 सरकारी बैंक थे, अब देश में केवल 12 सरकारी बैंक होंगे. इन बैंकों के विलय की प्रक्रिया 6 माह में पूरी कर ली जाएगी. इसके अलावा सरकार 55250 करोड़ रुपये बैंकों को पूंजी आधार मजबूत करने के लिए देगी. इस कदम से सरकारी बैंक 5 लाख करोड़ के लोन बांटने में सक्षम हो जाएंगे.

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नया मोटर वाहन एक्‍ट लागू
संसद के दोनों सदनों से मंजूरी के बाद 5 अगस्‍त को राष्‍ट्रपति के हस्‍ताक्षर के साथ ही नए मोटर वाहन एक्‍ट को मंजूरी मिल गई. 1 सितंबर से नया कानून प्रभावी भी हो चुका है. इस कानून के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई है. सजा की अवधि भी बढ़ा दी गई है. अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये के बजाय 5000 रुपये चालान होगा. तेज रफ्तार के लिए छोटे वाहनों पर एक से दो हजार और बड़े वाहनों पर 4 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब छह माह की जेल या 10 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा. दूसरी बार अपराध करने पर दो साल जेल और 15 हजार अर्थदंड की सजा की व्‍यवस्‍था की गई है.

UAPA एक्‍ट में संशोधन
24 जुलाई 2019 को मोदी सरकार ने यूएपीए एक्‍ट (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम) में संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित कराया. 8 अगस्‍त को राष्‍ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी मुहर भी लगा दी. इस कानून के तहत अब आतंकवादी गतिविधियों में लिप्‍त या उसे प्रोत्‍साहित करते मिले व्‍यक्‍ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है. इससे पहले केवल संगठनों को ही आतंकी घोषित किया जा सकता था. इस कानून के बनने के बाद 4 सितंबर को नए यूएपीए कानून के तहत मोदी सरकार ने पहली कार्रवाई करते हुए मोस्‍ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, जकीउर रहमान लखवी को आतंकी घोषित कर दिया है.

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एक नजर इन पर भी
पहला विदेश दौरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला विदेश दौरा मालदीव का किया. इसके जरिए उन्‍होंने संदेश देने की कोशिश की कि वो पड़ोसियों को कितना तरजीह देते हैं. 8 जून को ईस्‍टर हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए वे श्रीलंका भी गए थे.

पहला कैबिनेट फैसला
31 मई को हुई पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की पहली बैठक में रक्षा निधि के तहत चल रही पीएम छात्रवृत्‍ति योजना में बदलाव की घोषणा की गई. यह दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार का पहला फैसला था. इसके जरिए शहीद जवानों के बेटों-बेटियों के लिए छात्रवृत्‍ति की राशि दो से बढ़ाकर ढाई हजार रुपये प्रति माह कर दी गई.

पहली कूटनीतिक जीत
जून में एससीओ सम्‍मेलन में पाकिस्‍तान के पीएम इमरान खान को नजरंदाज कर पीएम नरेंद्र मोदी ने दर्शाया कि आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई के बिना वार्ता संभव नहीं है. पीएम नरेंद्र मोदी ने अगस्‍त में जी-7 में कश्‍मीर मसले के अंतरराष्‍ट्रीयकरण की पाकिस्‍तान की कोशिश को नाकाम कर दिया था.

पहला बड़ा सम्‍मान
24 अगस्‍त को संयुक्‍त अरब अमीरात ने पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वोच्‍च नागरिक सम्‍मान ऑर्डर ऑफ जाएद से नवाजा. 25 अगस्‍त को पीएम मोदी को बहरीन के सर्वोच्‍च सम्‍मान किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्‍मानित किया गया.