बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक में कई अहम फैसले किए गए. जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए भी आर्थिक रूप से आरक्षण की मंजूरी. सरकार इसे लेकर एक बिल लाई थी जिसे मोदी कैबिनेट ने बैठक में मंजूरी दे दी. इस मंजूरी के साथ ही राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षिण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया. इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए कुछ अहम फैसले किए गए और साथ ही साथ चिट-फंड बिल को भी मंजूरी दी गई. आइए आपको 31 जुलाई 2019 को मोदी कैबिनेट द्वारा लिए गए बड़े फैसलों से रूबरू करवा दें.
1. मोदी कैबिनेट ने 31 जुलाई 2019 को बैठक में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी. इस विधेयक के लागू होने के साथ ही मौजूदा संस्थानों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी 10% तक आरक्षण के लाभ को बढ़ाने का रास्ता निकलेगा.
2. मोदी कैबिनेट ने 31 जुलाई 2019 को किसानों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया. इस फैसले के मुताबिक फसलों के पोषण के हिसाब से किसानों को जो फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती थी, उसे और ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया गया है. इसके लिए किसानों को 22,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी.
3. मोदी कैबिनेट ने चिट-फंड बिल को मंजूरी दी. चिट-फंड बिल को रेगुलेट करने के लिए सरकार विधेयक लाएगी. चिट-फंड बिल को लेकर पहले भी संसद में विधेयक आया था, लेकिन लोकसभा खत्म होने की वजह से अब दोबारा इस बिल को लाया गया है.
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4. मोदी कैबिनेट ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर ISRO और बोलिवियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी. इस समझौता ज्ञापन पर भारत द्वारा 11 मार्च 2019 को बेंगुलुरु और 28 मार्च 2019 को बहरीन द्वारा मनामा में हस्ताक्षर किए गए थे.
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5. मोदी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है. आपको बता दें कि पहले सुप्रीम कोर्ट में 30 जज थे, जिनको बढ़ाकर अब जजों की संख्या 33 कर दी गई है यानी अब चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होंगे.
HIGHLIGHTS
- कई महत्वपूर्ण बिलों को मिली मंजूरी
- मोदी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले
- पहली बार सुप्रीम कोर्ट में होंगे 34 जज
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो
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