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भुवनेश्वर:
ओडिशा सरकार ने गुरुवार को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) के चेयरमैन जी.आर. चिंतला से राज्य के लिए अपनी ऋण सहायता को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने का आग्रह किया।
राज्य ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ), राज्यों को ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहायता (आरआईएएस), दीर्घकालिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) सहित विभिन्न योजनाओं के तहत उच्च आवंटन की मांग की।
ओडिशा के मुख्य सचिव एससी महापात्रा ने चिंताला के साथ बैठक के दौरान कहा कि कोविड के बाद के परिदृश्य में ग्रामीण सड़कों, सिंचाई, कृषि, सामाजिक बुनियादी ढांचे, आजीविका कार्यक्रमों, कृषि-व्यवसाय आदि में अधिक निवेश की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि राज्य आरआईडीएफ के तहत 5000 करोड़ रुपये, आरआईएएस के तहत 4500 करोड़ रुपये और एलटीआईएफ के तहत 500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को लागू करने के लिए तैयार है।
चिंताला ने कहा, चूंकि राज्य ने परियोजना कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मशीनरी और मजबूत तंत्र को मजबूती से प्रेरित किया है। नाबार्ड राज्य के साथ अपनी भागीदारी बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा।
सूत्रों ने कहा कि परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के कारण, नाबार्ड ने 2016-17 में अपने आरआईडीएफ ऋण को 2500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष में 3000 करोड़ रुपये कर दिया।
विकास आयुक्त पी.के. जेना ने कहा कि राज्य में आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है क्योंकि इसकी अद्वितीय भू-भौतिक स्थिति है जो इसे बार-बार आपदाओं के लिए प्रवण बनाती है।
जेना ने कहा कि राज्य ने आरआईडीएफ के साथ-साथ नाबार्ड के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन कार्य योजना परियोजनाओं और कृषि विकास परियोजनाओं को भी सफलतापूर्वक लागू किया है।
उन्होंने कहा कि बाढ़ और खारे तटबंधों को मजबूत करने से कृषि और संबद्ध क्षेत्र को प्रकृति के प्रकोप के खिलाफ बीमा मिलेगा और इस क्षेत्र को अगले उच्च स्तर तक बढ़ावा मिलेगा।
वित्त सचिव विशाल कुमार देव ने राज्य में वित्तीय समावेशन में नाबार्ड की अधिक सहायता की आवश्यकता पर बल दिया।
बाद में, नाबार्ड के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से उनके आवास पर मुलाकात की और राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के मुद्दों पर चर्चा की।
राज्य में आवर्ती प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, पटनायक ने आपदा प्रतिरोधी ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आरआईडीएफ और एलटीआईएफ के माध्यम से नाबार्ड से कम लागत वाली ऋण सहायता की भूमिका पर जोर दिया।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि आरआईएएस योजना सड़कों, पुलों और इन-स्ट्रीम भंडारण संरचनाओं जैसी कई परियोजनाओं के लिए परियोजना आधारित वित्तपोषण में वृद्धि करेगी।
मुख्यमंत्री ने नाबार्ड से राज्य को आरआईडीएफ सहायता बढ़ाने की भी अपेक्षा की।
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