कोरोना वायरस की वजह से 2 साल तक सांसद निधि पर जारी रहेगी रोक

नई दिल्ली:

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा हालातों को देखते हुए सांसद निधि पर लगी रोक दो साल तक जारी रहेगी. फिलहाल, दो साल से पहले सांसद निधि जारी करने की कोई तैयारी नहीं है. बता दें कि राज्यसभा में कुछ सांसदों ने सांसद निधि पर लगी रोक को लेकर उठाए गए सवाल उठाए थे, जिन पर सरकार ने सभी सांसदों को सीधा और स्पष्ट जवाब दे दिया. दरअसल, केंद्र सरकार ने पिछले साल कोविड-19 का हवाला देते हुए सांसद निधि जारी करने पर रोक लगा थी. राज्यसभा में सांसद सस्मित पात्रा, ए. विजय कुमार और बी. लिंग्याह यादव ने गुरुवार को एक सवाल में पूछा कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना को अब तक रोके जाने के क्या कारण हैं? निधि जारी करने की मांगों पर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि इससे राज्यों में स्थानीय विकास की परियोजनाओं पर असर पड़ रहा है. क्या ऐसी कोई संभावना है कि कोविड-19 के कारण रोकी गई सांसद निधि निर्धारित दो वर्षों के पहले जारी की जाएगी?

इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने दो वर्षों के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया है. सरकार ने राज्यसभा में यह भी बताया है कि कोविड-19 के कारण रोकी गई सांसद निधि को दो वर्ष से पहले जारी करने की कोई संभावना नहीं है.

बताते चलें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. हालांकि, पिछले साल के मुकाबले मौजूदा स्थिति में सुधार आया है. बीते 24 घंटों की बात करें तो देशभर में कोरोना वायरस के 12,923 नए मामले सामने आए हैं. इन नए मामलों के साथ अब पूरे देश में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या 1,08,71,294 हो गई है. भारत में कोविड-19 की वजह से अभी तक कुल 1,55,360 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि महामारी से रिकवर होने वाले कुल मरीजों की संख्या 1,05,73,372 हो गई है.