मप्र में शिक्षित युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को मंजूरी

भोपाल:

मध्य प्रदेश में शिक्षित युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। योजना का लाभ प्रदेश के 18 से 40 वर्ष अवस्था तक के न्यूनतम 12 वीं कक्षा पास युवाओं को प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद में हुई बैठक में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति येाजना को प्रदेश के योजना में विनिर्माण इकाई के लिये 1 लाख से 50 लाख रुपए तक की परियोजनाएं तथा सेवा इकाई अथवा खुदरा व्यवसाय के लिये 1 लाख से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएं मान्य की जायेंगी।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण पर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से हितग्राही को अधिकतम सात वर्षों तक दिया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। इस योजना के माध्यम से उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होगा। साथ ही बैंक ऋण के लिये कोई कोलेट्रल सिक्यूरिटी भी नहीं देनी पड़ेगी।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में आर्थिक विकास के लिये एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये एयरक्राफ्ट टरबाईन फ्यूल (ए.टी.एफ.) पर वैट की दरों को युक्तियुक्त करते हुए ग्वालियर, खजुराहो एवं जबलपुर में निर्धारित वेट की दर चार प्रतिशत की तरह ही भोपाल एवं इंदौर में भी ए.टी.एफ. पर वैट की वर्तमान दर 25 प्रतिशत को घटाकर चार प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रदेश में एक शहर को दूसरे शहर से विमान सेवाएं उपलब्ध होने से पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों तथा हॉस्पिटेलिटी सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रि-परिषद ने इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज (आई.एन.टी.ए.सी.एच) से जबलपुर के राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के स्मारक एवं संग्रहालय के निर्माण कार्य कराए जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया।

इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने प्रो. राजेशलाल मेहरा सदस्य एवं कार्यवाहक अध्यक्ष को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और डॉ. कृष्ण कांत शर्मा प्राध्यापक (गणित) को सदस्य के पद पर नियुक्त करने का अनुमोदन दिया।

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