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जितेंद्र सिंह, राज्यमंत्री (फाइल फोटो)
टेटर फंडिंग के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों पर एनआईए के बढ़ते शिकंजे पर सरकार ने साफ किया है कि सुरक्षा के मामलों में सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठाने चाहिए और ऐसे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए।
टेरर फंडिग से जुड़े मामले में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है, 'NIA की कार्रवाई में दखल देने की ज़रुरत नहीं है। सुरक्षा से जुड़े मामले गृह मंत्रालय और सिक्योरिटीज़ एजेंसियों के लिए छोड़ देने चाहिए।'
इसके अलावा राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान से कारोबार को लेकर भी कहा है कि सीमापार से कारोबार बंद होना चाहिए।
No need to interfere in say of NIA. Security matters must be left to Home Ministry&security agencies:J Singh, MoS PMO on Terror funding case pic.twitter.com/uuCXwsAyoC
— ANI (@ANI_news) July 31, 2017
बता दें कि आंतकवाद को बढ़ावा देने में सीमा पार से व्यापार के बहाने आंतकी गतिविधियों के लिए पैसे पहुंचाने की आशंकाओं के बीच नियंत्रण रेखा (एलओसी) से पाकिस्तान के होने वाले कारोबार के रास्ते को बंद कर दिया गया था।
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इस बीच हाल ही में अलगाववादियों पर एनआईए की कड़ी कार्रवाई और सीमा पार बंद हुए कारोबार के रास्ते को लेकर जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चिंता जताई थी। उन्होंने सीमा पार कारोबार बंद होने के कदम की निंदा करते हुए इसे फिर से बहाल किए जाने की मांग की थी।
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Source : News Nation Bureau