टेटर फंडिंग के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों पर एनआईए के बढ़ते शिकंजे पर सरकार ने साफ किया है कि सुरक्षा के मामलों में सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठाने चाहिए और ऐसे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए।
टेरर फंडिग से जुड़े मामले में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है, 'NIA की कार्रवाई में दखल देने की ज़रुरत नहीं है। सुरक्षा से जुड़े मामले गृह मंत्रालय और सिक्योरिटीज़ एजेंसियों के लिए छोड़ देने चाहिए।'
इसके अलावा राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान से कारोबार को लेकर भी कहा है कि सीमापार से कारोबार बंद होना चाहिए।
बता दें कि आंतकवाद को बढ़ावा देने में सीमा पार से व्यापार के बहाने आंतकी गतिविधियों के लिए पैसे पहुंचाने की आशंकाओं के बीच नियंत्रण रेखा (एलओसी) से पाकिस्तान के होने वाले कारोबार के रास्ते को बंद कर दिया गया था।
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इस बीच हाल ही में अलगाववादियों पर एनआईए की कड़ी कार्रवाई और सीमा पार बंद हुए कारोबार के रास्ते को लेकर जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चिंता जताई थी। उन्होंने सीमा पार कारोबार बंद होने के कदम की निंदा करते हुए इसे फिर से बहाल किए जाने की मांग की थी।
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Source : News Nation Bureau