संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला 123वां संविधान संशोधन विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को लोकसभा से पहले ही पारित किया जा चुका है। पिछले हफ्ते ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ-साथ इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी थी।
Live Updates:
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संशोधित विधेयक राज्यसभा में पास
राज्यसभा में SC/ST संसोधन बिल पर बहस जारी, खड़गे ने 9वीं अनसूची में शामिल करने की मांग
9 अगस्त को होगा राज्यसभा के उपसभापति का चुनावः नायडू
दोबार शुरू हुआ सदन, शून्यकाल में सासंद उठा रहे हैं अपने क्षेत्र का मुद्दा
मुजफ्फरपुर कांड पर लोकसभा में हंगाम, सदन 10 मिनट के लिए स्थगित
मुजफ्फरपुर कांड को लेकर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ज्यादा समय देने से किया इंकार
आरजेडी सासंद जय प्रकाश ने भी मुजफ्फरपुर कांड को उठाया
कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने शून्यकाल में उठाया मुद्दा
लोकसभा में गूंजा मुजफ्फरपुर कांड का मुद्दा
संसद में आज भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामला गूंज सकता है। इस मामले पर बहस के लिए कांग्रेस सासंद रंजीता रंजन ने स्थगन प्रस्तान का नोटिस दिया है।
वहीं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए टीडीपी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। पिछले सत्र से ही राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए टीडीपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं।
बता दें कि 1993 में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग अभी तक सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी जातियों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने या पहले से शामिल जातियों को सूची से बाहर करने का काम करता था। लेकिन अब आयोग को पिछड़े वर्गों की शिकायतों का निवारण करने का अधिकार मिल जाएगा।
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