दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर तंज, 'फादर ऑफ क्राइम पार्टी के साथ है उनकी पार्टी का गठबंधन'
मध्य प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 10 जून को शिखर सम्मेलन आयोजित करेगी
वीपीटीएल 2025 : पहली हार के बाद बोले कप्तान जितेश शर्मा, 'बल्लेबाजों को लेनी होगी जिम्मेदारी'
Patanjali Research: पतंजलि के शोध में सोरायसिस बीमारी का इलाज सामने आया, असरदार और सुरक्षित विकल्प
विक्रमजीत सिंह साहनी ने आउटरीच कार्यक्रम को बताया सफल, बोले - 'आतंकवाद के खिलाफ भारत का नजरिया साफ'
नई ट्रेन मिलने से जम्मू-कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ेगा : पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह
राजीव शुक्ला से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की मुलाकात
ओडिशा : कोविड-19 की नई लहर के खिलाफ सतर्कता, सरकार ने तेज किए निगरानी और रोकथाम उपाय
IND vs ENG: Out होने पर भी पवेलियन क्यों नहीं लौट रहे थे यशस्वी जायसवाल? इस बात को लेकर अंपायर पर थे गुस्सा, Video वायरल

शिवसेना ने आखिर क्यों कहा, मोदी जी को अब देश में आपातकाल की घोषणा कर देनी चाहिए

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन की निगरानी करने की अनुमति दी है. जिसे लेकर शिवसेना ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर वार किया है.

author-image
nitu pandey
एडिट
New Update
शिवसेना ने आखिर क्यों कहा, मोदी जी को अब देश में आपातकाल की घोषणा कर देनी चाहिए

शिवसेना नेता मनीषा कयांदे

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन की निगरानी करने की अनुमति दी है. जिसे लेकर शिवसेना ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर वार किया है. शिवसेना का कहना है कि पीएम मोदी को आधिकारिक रूप से देश में आपातकाल की घोषणा कर देनी चाहिए. गृह मंत्रालय द्वारा कंप्यूटर की निगारानी पर शिवसेना नेता मनीषा कयांदे ने कहा, 'इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय पीएम मोदी को आधिकारिक रूप से देश में आपातकाल की घोषणा कर देनी चाहिए.'

Advertisment

बता दें कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने रॉ, आईबी और ईडी समेत 10 केन्द्रीय एजेंसियों को देश में चल रहे किसी भी कंप्यूटर के डेटा को जांचने का अधिकार दे दिया है. गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश की ये सुरक्षा एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर में जेनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव और स्टोर किए गए किसी दस्तावेज को देख सकता है.

इसे भी पढ़ें : 10 जनपथ से डांट पड़ी तो अलका लांबा को बलि का बकरा बनाया : पूर्व AAP नेता कपिल मिश्रा का अरविंद केजरीवाल पर तंज

मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत ये एजेंसियों को किसी भी संस्थान या व्यक्ति के कंप्यूटरों में मौजूद सामग्रियों को जांच सकती हैं और उन पर कार्रवाई कर सकती हैं.

Source : News Nation Bureau

Shiv Sena leader Manisha kayande INDIA MHA emergency country computer resource
      
Advertisment