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बिजली बिल को लेकर मोदी सरकार जल्‍द ले सकती है बड़ा फैसला, पढ़ें यह जरूरी खबर

नई पॉलिसी के अनुसार, बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की हालत सुधारने पर विचार किया जा रहा है. सरकार ईमानदार और समय-समय पर बिल भुगतान करने वाले ग्राहकों को 24 घंटे बिजली उपलब्‍ध कराने पर विचार कर रही है.

News Nation Bureau | Edited By : Sunil Mishra | Updated on: 13 Jul 2019, 02:24:41 PM
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

highlights

  • दिन भर में तीन तरह के हो सकते हैं बिजली टैरिफ
  • बिजली चोरी पर लगाम लगाने को कड़े कदम उठाने की तैयारी
  • स्‍मार्ट मीटर लगाने की योजना में लाई जाएगी तेजी 

नई दिल्‍ली:  

केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्रालय का पदभार संभाल रहे मंत्री आरके सिंह ने बिजली बिल को लेकर बड़ा संकेत दिया है. आरके सिंह की मानें तो केंद्र सरकार दिन भर में तीन तरह के पावर टैरिफ को लेकर प्‍लान कर रही है. इसका मतलब यह हुआ कि सुबह, दोपहर और शाम के बिजली के टैरिफ अलग-अलग होंगे. बताया जा रहा है कि नई टैरिफ पॉलिसी में इस बात का जिक्र है.

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मोदी सरकार 2.0 में बिजली और पानी पर खास फोकस किया जा रहा है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जल संरक्षण और सबको बिजली उपलब्‍ध कराने की बात कही है. नई पॉलिसी के अनुसार, बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की हालत सुधारने पर विचार किया जा रहा है. सरकार ईमानदार और समय-समय पर बिल भुगतान करने वाले ग्राहकों को 24 घंटे बिजली उपलब्‍ध कराने पर विचार कर रही है. इसके अलावा कटिया कनेक्‍शन पर रोक लगाने के लिए केबल को अंडरग्राउंड करने पर भी विचार किया जा रहा है.

सरकार स्मार्ट मीटर लगाने की योजना में रफ्तार लाने की सोच रही है. खास बात यह है कि स्मार्ट मीटर लगाने में जो खर्च आएगी, उसे सरकार वहन कर सकती है. इसका सीधा मतलब यह हुआ कि ग्राहकों से स्मार्ट मीटर के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. जिन इलाकों में अधिक बिजली चोरी होती है, उस इलाके का डाटा तैयार कर राज्य सरकार केंद्र को सरकार को उपलब्‍ध कराएगी.

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घर-घर बिजली पहुंचाने का मेगा प्‍लान
एक निजी चैनल से खास बातचीत में ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बताया कि सरकार का लक्ष्य हर घर में 24 घंटे बिजली देने का है. जल्द ही उदय स्कीम पार्ट-2 लॉन्च किया जा सकता है. उन्‍होंने यह भी कहा कि NTPC-Powergrid घाटे में चल रही डिस्कॉम को टेकओवर कर सकती है. उन्होंने कहा कि बिजली वितरण में लापरवाही में बिजली वितरण कंपनियों का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है.

First Published : 13 Jul 2019, 02:16:53 PM

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