केंद्र सरकार ने पुलिस सुधार और आंतरिक सुरक्षा के लिये दी 25,000 करोड़ रु. की मंजूरी

केंद्र सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को चुस्त-दुरुस्त और पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण के लिये 25,000 करोड़ रुपये की योजना को मंज़ूरी दी है। इस योजना के तहत काननू-व्यवस्था को सुधारने और आतंकवाद से लड़ने के लिये पुलिस बल का अधुनिकीकरण किया जाएगा।

सीसीएस की बैठक में लिये गए इस फैसले की जानकारी देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'आंतरिक सुरक्षा पर ये अब तक की सबसे बड़ी योजना है। अगले तीन सेल के लिये बनाई गई इस योजना में केंद्र सरकार 18636 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। बाकी का 6,424 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।'

आतंरिक सुरक्षा के मद्देनज़र इस योजना के तहत विशेष प्रावधान किया गया है। जिसके तहत महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आतंरिक सुरक्षा, पुलिस का मूवमेंट, रसद और आयुधों की उपलब्धता और अधुनिक हथियार शामिल हैं।

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गृहमंत्री ने कहा कि ये एक अंब्रेला स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के लिये 10,132 करोड़ रुपये रखे हैं। जिसके तहत जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व और नक्सली आतंक से संबंधित आतंरिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। 

नक्सली आतंक पर रोक लगाने के केंद्र सरकार की सहायता के तहत 35 जिलों में विकास के लिये 3,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 

सभी राज्यों के पुलिस स्टेशन के आधुनिकीकरण और वहां की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने के लिये काम किया जाएगा। पुलिस स्टेशन को राष्ट्रीय क्राइम और क्राइम रेकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। साथ ही इन्हें न्यायपालिका, फोरेंसिक लैब आदि से भी जोड़ा जाएगा। 

गृहमंत्री ने कहा, 'अंब्रेला स्कीम से उम्मीद है कि सेंट्रल और राज्य के पुलिस बल के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होगा।'

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Source : News Nation Bureau