पीएम मोदी (Photo Credit: एएनआई ट्विटर)
नई दिल्ली:
देश में कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच घमासान जारी है इसी बीच बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है. मोदी सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला किया है और इससे होने वाली कमाई से मिसी सब्सिडी को सरकार सीधे 5 करोड़ गन्ना किसानों के खाते में भेजेगी. बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कान्फ्रेंस करके इन फैसलों की जानकारी मीडिया से साझा की.
3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी, प्रत्यक्ष निर्यात का मूल्य 18000 करोड़ रु. किसानों के खाते में जाएगा। इसके अलावा घोषित सब्सिडी का 5361 करोड़ रुपया एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर https://t.co/FCgMy11Mz9
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 16, 2020
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केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस साल केंद्र सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि ये सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में जाएगी, इसमें सरकार पर कुल 3500 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा. वहीं इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से 18000 करोड़ रुपये की आय भी किसानों को दी जाएगी.
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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आगे बताया कि सरकार के इस फैसले से देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा होगा. जबकि देश के लगभग 5 लाख मजदूरों को भी सरकार के इस फैसले से लाभ मिलेगा. प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार एक सप्ताह के भीतर ही 5000 करोड़ की सब्सिडी किसानों के खातों में भेजी जाएगी. केंद्र सरकार 60 लाख टन चीनी का निर्यात 6 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से करेगी.
