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टेलिकॉम, ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, क्या होगा इसका प्रभाव? 

मोदी सरकार ने आज कैबिनेट के फैसलों में ऑटो और टेलिकॉम सेक्टर को बड़ी राहत दी है जिससे कोरोना से प्रभावित इन सेक्टर्स को दुबारा बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल गया है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑटो सेक्टर को पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव देने का प्ला

Updated on: 15 Sep 2021, 10:30 PM

नई दिल्ली:

मोदी सरकार ने आज कैबिनेट के फैसलों में ऑटो और टेलिकॉम सेक्टर को बड़ी राहत दी है जिससे कोरोना से प्रभावित इन सेक्टर्स को दुबारा बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल गया है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑटो सेक्टर को पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव देने का प्लान तैयार किया गया है. यही नहीं टेलीकॉम सेक्‍टर में 100 फीसदी FDI को मंजूरी का एलान भी कर दिया गया है जिससे भविष्य में बेहतर कंपटीशन बढ़ेगा और रोज़गार में इजाफा होगा....कनंक्टिविटी के लिए टावर लगाने की परमीशन के लिए भी आसान प्रक्रीया बनाई गई है यानी टावर सेटअप करना होगा आसान.

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  • इन दोनो सेक्टर में क्या क्या एलान किए गए हैं सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं
  • ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम के लिए सरकार ने 26,058 करोड़ रुपये को मंज़ूर किया गया है
  • बड़े फैसलों में ड्रोन को भी प्रमुखता से रखा गया है जिसमें तीन सालों में 5 हज़ार करोड़ से अधिक का निवेश लाने का प्लान है
  • ड्रोन सेक्टर में 1500 करोड़ का उत्पादन होना लक्ष्य रखा गया है
  • ऑटो और ड्रोन के लिए कैबिनेट की तरफ से लिए गए फैसलों से 7.6 लाख लोगों रोज़गार मिलने की उम्मीद है

यही नहीं लंबे समय से बकाया संकट से जूझ रहे टेलिकॉम सेक्टर के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए

- एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर बकाया को 4 साल मोरोटोरियम के तहत देने का विकल्प दिया है

इससे टेलिकॉम ऑपरेटर्स को बड़ी राहत मिली है और 5जी के लिए एक नया रास्ता खोला गया है...

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यही नहीं - इस कैबिनेट के फैसले में टेलिकॉम उपभोक्ता के लिए भी बड़े फैसले लिए गए

  • नया सिम लेनें के लिए नहीं देनी होगी कोई दूसरी कॉपी - डिजिटल वैरिफिकेशन से होगा काम
  • सिम लेते समय डॉक्यूमेंट के तौर पर कागज़ प्रक्रिया को खत्म किया गया
  • 400 करोड़ पुराने पेपर्स को डिज़िटल किया जाएगा
  • भविष्य में सभी केवाईसी डिजिटल होगी

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