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वित्तराज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (फाइल फोटो)
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गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के दो साल पूरे हो गए हैं. इसे लेकर मोदी सरकार जीएसटी डे समारोह मना रही है.
वित्तराज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (फाइल फोटो)
गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के दो साल पूरे हो गए हैं. इसे लेकर मोदी सरकार जीएसटी डे समारोह मना रही है. इस कार्यक्रम में वित्तराज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राजस्व सचिव एबी पांडेय और सीबीआईसी के चेयरमैन पीके दास मौजूद हैं. इस दौरान राजस्व सचिव एबी पांडेय ने कहा, 'जीएसटी देश में केंद्र और राज्य सरकारों के संघीय ढांचा का बेजोड़ नमूना है.जिसके तहत दोनों मिलजुल काम कर रही है. देश के 1.2 करोड़ जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर में से 72 लाख टैक्सपेयर ऑनलाइन रिटर्न दाखिल कर रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती कर के 95000 करोड़ सालाना का फायदा लोगों को पहुंचाया है. जीएसटी के दरों में कटौती के बावजूद राजस्व वसूली पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है.
अनुराग ठाकुर ने कहा सबसे उम्दा जीएसटी सिस्टम बनाने की हो रही कोशिश
वहीं, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 'दुनिया में सबसे उम्दा जीएसटी सिस्टम बनाने के लिए हमलोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये सतत प्रक्रिया जारी है. जीएसटी कॉउंसिल में अभी तक जितने भी फैसले हुए है सभी सर्वसम्मति से हुए हैं. ये इस बात को साफ करता है कि देश हित मे केंद्र और राज्य सभी साथ हैं.
अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, 'शुरुआती आईटी टेक्निकल दिक्कतों को हम पीछे छोड़ चुके हैं. अब हम फेसलेस,कॉन्टैक्टलेस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके साथ ही सरकार फर्जी बिल और इनवॉयस बनाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी.
ईमानदार टैक्सपेयर से कोई बैर नहीं, बेइमान की खैर नहीं
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि ईमानदार टैक्सपेयर बिना कुछ सोचे काम करे. उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. लेकिन बेइमान टैक्सपेयर की खैर नहीं. जीएसटी की वजह से भारत सही मायनों में एक कॉमन मार्केट बन सका है. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने और रेट की समीक्षा करते हुए जनता के हित में उनमें कमी करने की कोशिश लगातार की जाएगी. जीएसटी की वजह से कई उपलब्धिय हासिल हुई हैं. जिसमें देश का एक कॉमन मार्किट बनना, टैक्स प्रक्रिया आसान, टैक्स भरना आसान,इज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कई प्रक्रिया शामिल है.
बता दें कि जीएसटी को 30 जून 2017 की मध्यरात्रि में संसद के केंद्रीय हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में लागू किया गया था. जिसके बाद यह एक जुलाई, 2017 से प्रभाव में आया.
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