CAA पर सरकार ने अपना रुख जाहिर किया तो कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कही यह बड़ी बात

राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्‍यम से मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पर अपना रुख जाहिर किया तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा- 'इससे CAA का विरोध और तेज होगा.' पी चिदंबरम ने कहा, राष्‍ट्रपति के अभिभाषण में आर्थिक मंदी से निपटने को लेकर कोई ठोस बात नहीं की गई है. अपने ट्वीट में पी चिदंबरम ने कहा- ''राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का नीतिगत बयान होता है. मैं यह देखना चाहता था कि यह सरकार गंभीर आर्थिक मंदी से निपटने के लिए क्या इरादा रखती है? लेकिन मुझे इसमें कुछ नहीं मिला." पी चिदंबरम ने यह भी कहा- ''सरकार ने CAA पर कठोर रुख दोहराया कि वह युवाओं, महिलाओं के विरोध प्रदर्शन से बेपरवाह है. लोकतांत्रिक प्रतिरोध को सरकार द्वारा खारिज करने से विरोध प्रदर्शन तेज होंगे.' उन्‍होंने कहा, ''जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर नीति को सरकार ने जिस तरह बयां किया, उससे साफ है कि उसने पिछले छह महीनों में कुछ नहीं सीखा और वह कश्मीर घाटी में 75 लाख लोगों के साथ अन्याय और अपमान बढ़ाने को प्रतिबद्ध है.''

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CAA के विरोध के नाम पर हिंसा करने वालों से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) ने कहा है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं. राष्‍ट्रपति ने यह भी कहा कि विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है. राष्ट्रपति बोले, 'सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है.'

राष्ट्रपति बोले, पांच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है. इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई, उसका समाधान निकला है.

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, मेरी सरकार के विशेष आग्रह पर सउदी अरब ने हज कोटा में अभूतपूर्व वृद्धि की थी जिससे इस बार रिकार्ड 2 लाख भारतीय मुस्लिमों ने हज में इबादत की. भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन की जा चुकी है.

अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का जिक्र किया. उन्होंने CAA को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे पीड़ित शरणार्थियों को उनका हक मिल सकेगा. राष्‍ट्रपति ने जब नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र किया, तब विपक्षी दलों के सदस्‍यों ने जमकर हंगामा किया.

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था- 'पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं. उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है.' राष्ट्रपति ने यह भी कहा, विरोध के नाम पर हिंसा देश को कमजोर करती है. उन्‍होंने यह भी कहा, मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर बापू की इच्छा को सम्मान दिया गया.

Source : News Nation Bureau