प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज बुधवार को हो रही केंद्रीय की कैबिनेट में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट (Ram Mandir Trust) के गठन को मंजूरी दी जा सकती है. संसद का सत्र चलने के कारण लोकसभा में प्रधानमंत्री राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान कर सकते हैं. इसी दौरान मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने की भी घोषणा हो सकती है. पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद में राम मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए इसके लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी थी और इसके लिए तीन माह का समय दिया था. 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई मोहलत खत्म हो रही है.
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नरसिंह राव सरकार के समय संसद में पारित कानून के तहत ही राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया जाएगा. इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, ट्रस्ट के गठन और विवादित व अधिगृहित जमीन को उसे स्थानांतरित करने का प्रावधान है. ट्रस्ट का गठन और उसे जमीन स्थानांतरित हो जाने के बाद मंदिर निर्माण की पूरी रूपरेखा तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी उसकी होगी.
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ट्रस्ट के सुचारु संचालन के लिए अयोध्या के जिलाधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को पदेन सदस्य बनाया जा सकता है. साथ ही गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी इसमें रखा जा सकता है.
राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका
- अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के खर्च की पूरी निगरानी ट्रस्ट करेगा
- निर्माण को लेकर वित्तीय शक्तियां ट्रस्ट के पास होंगी
- केंद्र सरकार इस ट्रस्ट के लिए संसद में बिल भी ला सकती है
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राम मंदिर ट्रस्ट की चुनौतियां
- राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर सदस्यों के बीच तालमेल बिठाना
- सदस्य बनाने को लेकर मतभेद को दूर करना
- राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल होने के दावेदारों की लंबी लिस्ट
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राम मंदिर ट्रस्ट में कौन-कौन ?
- ट्रस्ट में मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग ज्यादा संभव
- ट्रस्ट में चारों मठों के शंकराचार्य शामिल हो सकते हैं
- राम मंदिर ट्रस्ट में 11 से 15 सदस्य हो सकते हैं
- ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हो सकते हैं
- VHP उपाध्यक्ष चंपत राय को अहम पद मिल सकता है
- संरक्षक मंडल में पीएम, गृहमंत्री शामिल हो सकते हैं
Source : News Nation Bureau