अयोध्‍या में राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर कानून बना सकती है मोदी सरकार, आगामी सत्र में पेश होगा विधेयक

नई दिल्‍ली:

अयोध्‍या में राम मंदिर ट्रस्‍ट को लेकर मोदी सरकार कानून बनाने पर विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 माह में राम मंदिर ट्रस्‍ट बनाने का निर्देश दिया था. माना जा रहा है कि ट्रस्‍ट को वैधानिक रूप देने के लिए सरकार कानून बना सकती है. 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक फैसले में अयोध्‍या में राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था, वहीं केंद्र सरकार से कहा था कि वह तीन माह में राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा तय करने के लिए एक ट्रस्‍ट बनाए. मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में राम मंदिर ट्रस्‍ट के लिए विधेयक ला सकती है. बताया जा रहा है कि सरकार के स्‍तर पर इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है.

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फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्‍ययन करने के लिए गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा विधि विशेषज्ञों की टीम लगाई गई है. सरकार ने अफसरों की एक टीम भी गठित कर दी है, जो ट्रस्‍ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी. सरकार के अंदर अयोध्‍या प्रकरण में आए फैसले को लेकर कानून और न्‍याय मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल से भी परामर्श मांगा है. 

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बीते 9 नवंबर को अयोध्या विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला का हक मानते हुए जमीन राम मंदिर विराजमान को दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने को कहा है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्‍मति से यह फैसला सुनाया.