...तो क्या कुछ शर्तों के साथ LOCKDOWN में ढील दे सकती है मोदी सरकार
मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने 'जान भी, जहान भी' की बात कहकर यह साफ कर दिया था कि वे लोगों की जान बचाने के साथ उनकी आजीविका और अर्थव्यवस्था भी बचाना चाहते हैं.
नई दिल्ली:
देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है. साथ ही 21 दिनों के लॉकडाउन की समयसीमा भी बुधवार को खत्म हो रही है. अब पूरे देश में इस बात के चर्चे हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी को देखते हुए लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं. दो दिन पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर सभी ने सहमति जताई थी. कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही थी. अब देखना यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला लेते हैं.
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देश भर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मरीजों की संख्या 9000 के पार पहुंच गई है. अब तक इस वायरस से 308 लोगों की मौत भी हो चुकी है. ऐसे में लॉकडाउन का बढ़ना तय माना जा रहा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कुछ शर्तों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) लॉकडाउन के दूसरे फेज में कुछ छूट दे सकते हैं, ताकि गिरती अर्थव्यवस्था में थोड़ी जान आ जाए.
मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने 'जान भी, जहान भी' की बात कहकर यह साफ कर दिया था कि वे लोगों की जान बचाने के साथ उनकी आजीविका और अर्थव्यवस्था भी बचाना चाहते हैं. सरकारी सूत्रों का भी कहना है कि लॉकडाउन 2.0 को पूर्ण लॉकडाउन के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सरकार कुछ आर्थिक कामकाज को शुरू करने की छूट देने पर विचार कर रही है.
बताया जा रहा है कि सरकार कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम शुरू करने की अनुमति दे सकती है. इसके अलावा सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को सोमवार से दफ्तर में आकर काम करने को कहा है. मंत्रियों से कहा गया है कि वे संबंधित विभागों के संयुक्त सचिवों और उससे ऊपर के रैंक वाले अफसरों को भी सोमवार से ड्यूटी पर आने को कहें. सरकार ने कहा है कि सभी विभागों में एक-तिहाई स्टाफ की मौजूदगी तय की जाए.
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इस बीच सरकार की ओर से लॉकडाउन (Lockdown) हटाने के लिए देश को तीन जोन में बांटे जाने की कवायद शुरू हो रही है. इसके तहत ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन बनाए जा रहे हैं. लॉकडाउन को इन्हीं जोन के हिसाब से लागू किया जाएगा.
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