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केंद्र का तोहफा: जानें गन्ना किसानों के लिए मोदी सरकार की 10 बड़ी बातें

मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है. केंद्र सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य (FRP) बढ़ाने की घोषणा की है

Updated on: 25 Aug 2021, 11:41 PM

नई दिल्ली:

मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है. केंद्र सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य (FRP) बढ़ाने की घोषणा की है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ने दामों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. बैठक में FRP बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की गई. यह गन्ने के लिये अब तक का सबसे ऊंचा समर्थन मूल्य माना जा रहा है. आपको बता दें कि इससे पहले एफआरपी 285 रुपये प्रति क्विंटल था. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस घोषणा से देश के पांच करोड़ किसानों को फायदा होगा. जानें गन्ना किसानों के लिए मोदी सरकार की 10 बड़ी बातें-

  1. गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) को चीनी सीजन 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 290 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 10 फीसदी की रिकवरी के आधार पर मंजूरी दे दी.
  2. 290 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 10 प्रतिशत से अधिक की वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि और एफआरपी में 2.90 रुपये प्रति क्विंटल की कमी के लिए 2.90 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम रिकवरी में हर 0.1 फीसदी की कमी के लिए दिया जाएगा.
  3. किसानों को आगामी चीनी सीजन 2021-22 मौजूदा चीनी सीजन 2020-21 में 270.75 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर गन्ने के लिए 275.50 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा."
  4. 290 रुपये प्रति क्विंटल का यह एफआरपी उत्पादन लागत से 87.1 प्रतिशत अधिक है, जिससे किसानों को उनकी लागत पर 50 प्रतिशत से अधिक का लाभ मिल रहा है.
  5. चीनी मिलों ने 2020-21 के मौजूदा चीनी सीजन में 91,000 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 2,976 लाख टन गन्ना खरीदा है.
  6. आगामी चीनी सीजन 2021-22 में गन्ने के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चीनी मिलों द्वारा लगभग 3,088 लाख टन गन्ना खरीदे जाने की संभावना.
  7. गन्ना किसानों को कुल प्रेषण लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये होगा.
  8. पिछले तीन चीनी मौसमों - 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में लगभग 6.2 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी), 38 एलएमटी और 59.60 एलएमटी चीनी का निर्यात
  9. मौजूदा चीनी सीजन 2020-21 में, 60 एलएमटी के निर्यात लक्ष्य के मुकाबले, लगभग 70 एलएमटी के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए.
  10. 55 एलएमटी से अधिक का भौतिक रूप से देश से निर्यात किया गया है, जैसा कि 23 अगस्त को जारी किया गया था.