कैबिनेट ने बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट में बदलाव को दी मंजूरी, एनपीए से निपटने में बैंकों को मिलेगी आजादी

नई दिल्ली:

बैंकों को डूबे हुए कर्ज से निजात दिलाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट में बदलाव करने का फैसला किया है। इस संबंध में सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए अध्यादेश भेजा गया है।

कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर पर कुछ फैसले लिए गए हैं और सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति के पास मंज़ूरी के लिये भेजा है।

उन्होंने कहा, 'बैंकिंग के सेक्टर से संबंधित फैसलों का खुलासा अभी नहीं किया जा सकता है जब तक कि इस पर राष्ट्रपति इस पर अपनी मंज़ूरी नहीं दे देते। इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी जब राष्ट्रपति मंज़ूरी दे देंगे।'

एक अग्रेज़ी अखबार के अनुसार एनपीए पॉलिसी से संबंधित अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। इससे बढ़ते एनपीए से बैंकों को निपटने की आजादी मिलेगी। सरकार ने पहले भी संकेत संकेत दिये थे कि केंद्र सरकार बैंकों के बढ़ते एनपीए से निपटने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

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कैबिनेट की बैठक में सेना पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी चर्चा की गई और इस संबंध में भी फैसले लिये गए। वित्त मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग के 2016 से पहले के पेंशन पाने वालों के संशोधित फॉर्मूले को भी मंजूरी दी।

इस फैसले से सरकारी खजाने पर लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। बैठक में रक्षा क्षेत्र के पेंशनधारियों के लिये दिव्यांग पेंशन की भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट की बैठक में नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही विजयवाड़ा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में मंजूरी दे दी गई है।

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