एलटीसी भुगतान पर सरकार की टेढ़ी नजर, फायदा उठाना पड़ सकता है मंहगा

नई दिल्ली:

लीव ट्रैवल कन्सेशन (एलटीसी) का गलत फायदा उठाये जाने पर पकड़े जाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों पर सरकार सख्त कदम उठाने के बारे में विचार कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने इस संबंध में चेतावनी दी है।

केंद्रीय कर्मचारियों को छुट्टियों के साथ यात्रा के लिए आने-जाने के टिकट का पैसा दिया जाता है। डीओपीटी के नए दिशानिर्देश के अनुसार, कर्मचारियों को घोषणापत्र जमा करना होगा, जिसमे ये लिखा जाएगा कि वह और उसका परिवार घोषित जगह पर गए थे।

यह घोषणापत्र उन मामलों में चाहिए होगा जब सरकारी कर्मचारी एलटीसी पर नजदीकी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, और बस टर्मिनल से इस वाहन से पहुंचे। बाकी यात्रा के दौरान प्रयोग किये गए निजी वाहन या टैक्सी आदि का भी विवरण देना होगा।

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डीओपीटी ने साफ किया है, इन मामलों में झूठी जानकारी देने पर 'अनुशासनात्मक कार्रवाई' की जाएगी। एलटीसी के गलत फायदा उठाये जाने की कई शिकायतों के बाद सरकार ने ये कदम उठाने का फैसला किया है। कई मामलों में देखा गया है कि प्राइवेट ट्रैवल कंपनियों के साथ मिलकर कर्मचारी ऊंची कीमतों के बिल जमा करते है, जबकि वे सुविधाएं मुफ्त होती है।

जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अगर कहीं सार्वजनिक परिवहन की सुविधा है तो उसके किराए के हिसाब से ही बिल का भुगतान किया जाएगा।