केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2022-23 के बजट में 1.85 लाख करोड़ से अधिक रुपये मिले

केंद्रीय बजट 2022-23 में मंगलवार को गृह मंत्रालय को 1.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया, जिसमें अधिकांश आवंटन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय पुलिस संगठन के लिए किया गया।

2022-23 के बजट अनुमान (बीई) के अनुसार, यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की वृद्धि है, जब इसे 1,66,546.94 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था।

गृह मंत्रालय को 1,85,776.55 करोड़ रुपये का आवंटन चालू वित्तवर्ष की तुलना में लगभग 11.5 प्रतिशत अधिक है।

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, खुफिया एजेंसियों, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और जनगणना को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है।

मुख्य घरेलू खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को चालू वित्त वर्ष में आवंटित 2,793.02 रुपये की तुलना में 3,168.36 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

2021-22 में दिए गए 1,09,266.30 करोड़ रुपये की तुलना में बजट का अधिकांश धन पुलिस को 1,17,687.99 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था।

स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को 2021-22 में दिए गए 386.50 करोड़ रुपये की तुलना में 385.95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस के आवंटन को 2021-22 में 8,338.12 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 10,096.29 करोड़ रुपये कर दिया गया है।.

सीमा प्रबंधन के लिए आवंटन 42.84 प्रतिशत बढ़ाकर 2021-22 में 1,921.39 करोड़ रुपये से 2022-23 में 2,517.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

आपराधिक न्याय प्रणाली, फोरेंसिक एवं कारागारों को बेहतर सुपुर्दगी के लिए लक्षित नई योजनाओं एवं परियोजनाओं के प्रावधानों में अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए 122 करोड़ रुपये जबकि आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए कुल 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जेलों के आधुनिकीकरण और फोरेंसिक क्षमता के लिए क्रमश: 400 और 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

इसी तरह, आव्रजन, वीजा और विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) के प्रावधान के तहत 2021-22 में 77.27 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 175 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

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Source : IANS