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मुगालते में ना रहें लोग, पीएम और सीएम की वैकेंसी नहीं - बिहार के राजस्व, भूमि सुधार मंत्री

मुगालते में ना रहें लोग, पीएम और सीएम की वैकेंसी नहीं - बिहार के राजस्व, भूमि सुधार मंत्री

Updated on: 01 Sep 2021, 10:15 PM

पटना:

बिहार सरकार ने जमीन विवाद सुलझाने के लिए अब कवायद तेज कर दी है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बुधवार को यहां कहा कि जमीन विवाद एवं दाखिल खारिज में लोगों को हो रहे परेशानी जल्द समाप्त होगी।

उन्होंने पत्रकारों द्वारा पीएम मैटेरियल को लेकर हो रही बयानबाजी से संबंधित एक प्रश्न पर स्पष्ट कहा कि मुगालते में ना रहें लोग, पीएम और सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं कर पाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में काफी गंभीर है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अवैध कब्जा करने वालों से विभाग सख्ती से निपटेगा।

बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय भाजपा कार्यालय के सहयोग कार्यक्रम के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नए सर्वे में लोग अपने मामलों को जल्द सुलझायेंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पुस्तैनी जमीन के मामलों को वे तुंरत सुलझाएं।

मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि तीन से चार वषरे के अंदर विभाग के सभी काम आनलाइन होंगे। पत्रकारों के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। राज्य सरकार की मंशा है आने वाले दिनों में युवाओं को रोजगार मिले।

पत्रकारों द्वारा पीएम मैटेरियल और जातीय जनगणना के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनाी बात रखने की छूट है। सभी लोगों के अपने विचार होते हैं।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी समस्याओं के समाधान करने में सक्षम हैं। मुगालते में ना रहे लोग, पीएम और सीएम की वैकेंसी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि भाजपा के सभी मंत्री अपनी तय तिथि के दौरान लोगों और कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने के लिए प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.