ट्विटर ने आईटी राज्य मंत्री का ब्लू टिक हटाकर कुछ समय बाद फिर जोड़ा

नई दिल्ली:

ट्विटर ने सोमवार को नए इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया।

हालांकि, फिर कुछ ही समय बाद ब्लू टिक को फिर से जोड़ दिया गया। विशेषज्ञों का सुझाव है कि ब्लू टिक को हटाने का कारण चंद्रशेखर द्वारा राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अपना यूजर नेम में बदलाव करना रहा।

दरअसल मंत्री ने राजीव एमपी से राजीव जीओआई नाम कर लिया था, जिससे ब्लू टिक एक बार के लिए हटा दिया गया था।

कर्नाटक के राज्यसभा सांसद को पिछले सप्ताह मंत्रिमंडल के नवीनतम फेरबदल के बाद आईटी राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। अश्विनी वैष्णव, जो ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के नए कैबिनेट मंत्री हैं।

ब्लू टिक हटाए जाने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स के बीच भ्रम पैदा हो गया, क्योंकि इसे ट्विटर की ओर से एक स्वैच्छिक और अचानक कार्रवाई माना जा रहा था। हालांकि, ट्विटर की नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूजर नाम बदलने से यूजर्स द्वारा ब्लू टिक खो दिया जाएगा।

नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच खींचतान के बीच इस प्रकार की आशंकाओं को हवा मिल गई कि आखिर आईटी राज्य मंत्री का ब्लू टिक क्यों हटा दिया गया और इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे।

दरअसल पिछले महीने तत्कालीन आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम के कथित उल्लंघन पर लगभग एक घंटे तक उनके ट्विटर अकाउंट तक पहुंच से वंचित रखा गया था।

हालांकि, बाद में उन्हें भारत निर्मित माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू पर ले जाकर अकाउंट तक पहुंचने की अनुमति दी गई, मगर प्रसाद ने ट्विटर द्वारा इस कार्रवाई को आईटी दिशानिदेशरें का घोर उल्लंघन करार दिया।

एक ट्विटर प्रवक्ता ने तब पुष्टि की थी कि उसने डीएमसीए नोटिस के कारण प्रसाद के ट्विटर अकाउंट तक अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था, और कहा कि कंपनी वैध कॉपीराइट शिकायतों का जवाब देती है।

गौरतलब है कि नए आईटी कानून को लेकर ट्विटर का रुख काफी अड़ियल रहा है और उसकी नए नियमों को लेकर केंद्र से भी खींचतान चल रही है। अमेरिका मुख्यालय वाले ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार भी लग चुकी है और सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेने की छूट मिली हुई है। हालांकि अब ट्विटर ने सख्ती दिखाए जाने के बाद भारतीय कानूनों के मुताबिक अमल करने की कोशिश शुरू की है। ट्विटर ने अब देश के लिए अपना रेजिडेंट शिकायत अधिकारी (आरजीओ) भी नियुक्त किया है।

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