जेपी नड्डा के काफिले पर हमला: राज्यपाल ने सौंपी रिपोर्ट, बड़ी कार्रवाई के मूड़ में केंद्र सरकार
पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर केंद्र सरकार बड़ी कार्रवाई में मूड़ में है. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है.
नई दिल्ली:
पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर केंद्र सरकार बड़ी कार्रवाई में मूड़ में है. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है. जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 14 दिसंबर को तलब किया है. पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से एक रिपोर्ट मिलने के कुछ घंटे बाद गृह मंत्रालय ने राज्य के दोनों शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है.
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एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के सचिव अलापन बंदोपाध्याय और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वीरेंद्र को तलब किया है. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव और डीजीपी से पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर स्पष्टीकरण, राज्य में राजनीतिक हिंसा और अन्य अपराधों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा जा सकता है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र डायमंड हार्बर में यात्रा के समय जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था. टीएमसी समर्थकों ने काफिले की गाड़ियों पर जमकर पथराव किया था. इस दौरान बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी चोटें आईं. उनकी गाड़ी के साथ साथ पुलिस और पार्टी नेताओं पर गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए थे. इतना सब सुरक्षाबलों और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुआ था. जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस घटना पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी थी.
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नड्डा की दो दिवसीय पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान कथित ‘सुरक्षा में गंभीर चूक’ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से भी रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन राज्य ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है. एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त हुई है. माना जा रहा है कि राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति और राजनीतिक हिंसा और अन्य अपराधों पर राज्य सरकार के रुख के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी है.
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