शहीदों के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी सरकार, हटाई 10,000 रु की सीमा

शहीदों के परिवार को बड़ी राहत देते हुए रक्षा मंत्रालय ने एक सराहनीय कदम उठाया है। शहीद , लापता अफसरों, जवानों और विकलांग के बच्चों का खर्च सरकार उठाएगी।

इनके बच्चों की शिक्षा के लिए ट्यूशन और हॉस्टल फीस की भुगतान सीमा 10,000 रु प्रतिमाह की सीमा समाप्त कर दी गई है। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी। सशस्‍त्र बलों के अधिकारियों, पीबीओआर (अधिकारी रैंक के नीचे के कर्मचारियों) , विकलांग और शहीद जवानों के बच्‍चों के लिए ही यह रियायत होगी।

Ministry of Defence issues order that Educational Concession will continue without the cap of Rs 10,000 per month for the children of Armed Forces Officers, PBORs (Personnel Below Officer Rank) missing, disabled or killed in action.

— ANI (@ANI) March 22, 2018

बता दें कि 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच हुई जंग के बाद एक स्कीम सामने आई थी जिसमें बच्चों की ट्यूशन और अन्य फीस (हॉस्टल, किताब, यूनिफॉर्म) का पूरा खर्च मिलता था। ट्यूशन और हॉस्टल फीस की भुगतान सीमा 10 हजार रुपये तक कर दी गई थी। 

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Source : News Nation Bureau