PFI पर लगाया पांच साल का प्रतिबंध, नौ सहयोगी संगठनों पर भी की कार्रवाई

केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर बड़ी कार्रवाई की है. उस पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया है. बैन लगाने की मांग कई राज्यों ने की थी. गौरतलब है कि हाल ही में कई राज्यों में पुलिस और एजेंसियां मिलकर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थीं. इस दौरान कई गिरफ्तारियां भी हुईं. अब गृह मंत्रालय ने पीएफआई को पांच साल के लिए बैन कर दिया है. पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है. बीते दो दिन यानी 22 सितंबर और  27 सितंबर को कई राज्यों की पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी.

पहली बार की रेड में पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया. दूसरे दौर की छापेमारी में संगठन से जुड़े 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.पीएफआई के खिलाफ जांच एजेंसियों को काफी सबूत मिले हैं. गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग हो रही थी. जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने पर्याप्त सबूत को देखते हुए पांच साल का बैन लगाने का निर्णय लिया है.

पीएफआई 15 राज्यों में सक्रिय है. पीएफआई की अभी तक दिल्ली, आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां चल रही थीं. आतंकी लिंक के पुख्ता सबूत होने की वजह से गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई की है. उसका कहना है कि पीएफआई और उससे संबंधित सभी संगठनों पर पांच साल के लिए तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है.

HIGHLIGHTS

• पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है
• पहली रेड में पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया 
• दूसरी छापेमारी में संगठन से जुड़े 247 लोगों को गिरफ्तार किया