महबूबा मुफ्ती ने फारूख अब्दुल्ला से की अपील, धारा-35A को लेकर बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक
पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके फारुख अब्दुल्ला से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हाल के घटनाक्रमों के प्रकाश में आने से जम्मू-कश्मीर में दहशत का माहौल है.
highlights
- महबूबा मुफ्ती ने फारूख अब्दुल्ला से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की
- महबूबा ने कहा जम्मू-कश्मीर के लोग दहशत में हैं
- मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 10,000 सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती की है
नई दिल्ली:
जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल-35A को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. मंगलवार को बीजेपी ने दिल्ली में जम्मू-कश्मीर से जुड़े पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है. वहीं मोदी सरकार द्वारा घाटी में 10,000 सैनिकों की तैनाती के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी सरकार को चेतावनी दे रही है.
पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके फारुख अब्दुल्ला से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की है. महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'हाल के घटनाक्रमों के प्रकाश में आने से जम्मू-कश्मीर में दहशत का माहौल है.'
उन्होंने कहा कि मैंने डॉ फारूक अब्दुल्लासे एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है. एक साथ आने और एकजुट प्रतिक्रिया देने के लिए समय की आवश्यकता है. हमें कश्मीर के लोगों को एक होने की जरूरत है.
In light of recent developments that have caused a sense of panic amongst people in J&K, I’ve requested Dr Farooq Abdullah sahab to convene an all party meeting. Need of the hour is to come together & forge a united response. We the people of Kashmir need to stand up as one
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 29, 2019
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में 10,000 सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती से यह बताया जा रहा है कि मोदी सरकार धारा 35ए हटाने जा रही है. जिसे लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह अनुच्छेद 35ए की रक्षा के लिए जेल जाने को तैयार हैं, जो इस राज्य को विशेष दर्जा देता है. पीडीपी के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं से महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'कोई भी जो अनुच्छेद 35ए में फेरबदल की कोशिश कर रहा है, वह डायनामाइट से खेल रहा है. इसके विनाशकारी परिणाम होंगे, जिसे कोई नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा.
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वहीं एनसी अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य की जनांकिकी में कोई बदलाव करने की इजाजत नहीं देगी और जम्मू कश्मीर की विशिष्ट पहचान को खत्म करने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा.
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