हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर भारत ने कहा, 2001 से 8 बार ऐसा नाटक दिखाता रहा है पाकिस्‍तान

विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने कहा, हम एक बार फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि हाफिज सईद को संयुक्‍त राष्‍ट्र ने वैश्‍विक आतंकवादी करार दिया है. उस पर 10 मिलियन डॉलर का इनाम भी घोषित है.

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Sunil Mishra
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हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर भारत ने कहा, 2001 से 8 बार ऐसा नाटक दिखाता रहा है पाकिस्‍तान

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुुमार (ANI)

मुंबई हमले का मास्‍टरमाइंड और मोस्‍ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर भारत सरकार ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा- पहले गिरफ्तारी, फिर रिहाई और फिर गिरफ्तारी, यह नाटक हम 2001 से देख रहे हैं और 8 बार से अधिक ऐसा नाटक पाकिस्‍तान दिखाता आया है. हम एक बार फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि हाफिज सईद को संयुक्‍त राष्‍ट्र ने वैश्‍विक आतंकवादी करार दिया है. उस पर 10 मिलियन डॉलर का इनाम भी घोषित है. एफएटीएफ ने भी हाफिज सईद को लेकर पाकिस्‍तान पर तमाम बंदिशें लगा रखी हैं. रवीश कुमार ने कहा कि इस बार उम्‍मीद है कि हाफिज सईद न्‍याय के कटघरे में खड़ा होगा.

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रवीश कुमार ने कहा, संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद में लिस्‍टेड देशों के लिए यह कम्‍पलसन है कि संबंधित देश इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वाले के खिलाफ एक्‍शन ले. देखना यह है कि पाकिस्‍तान इस बार किस तरह का एक्‍शन लेता है. पाकिस्‍तान के संगठन लश्‍कर और जैश ए मोहम्‍म्‍द भारत में हमला करते हैं. हमें अब भी नहीं लगता कि कोई वाजिब कार्रवाई हो रही है. हालांकि रवीश कुमार ने यह भी कहा कि बनावटी कार्रवाई करके दिखाने का वक्‍त अब जा चुका है.

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कुलभूषण प्रकरण पर रवीश कुमार ने कहा- ICJ की प्रेस रिलीज की हेडलाइन बहुत साफ है. पाक ने वियना संधि की शर्तों का उल्‍लंघन किया है. फैसला भारत के पक्ष में गया है और  यह बहुमत का फैसला है. ICJ ने साफ कर दिया है कि मामला उसके अधिकार क्षेत्र में है. 

पाकिस्‍तान द्वारा अलग तरह से दावे किए जाने पर रवीश कुमार ने कहा- वे पूरी तरह से अलग तरीके से फैसले पढ़ रहे हैं. अपने ही लोगों के साथ झूठ बोलना उनकी अपनी मजबूरी है. आईसीजे के जजमेंट का पहला पैरा साफ कहता है कि फैसला बाध्‍यकारी है और इसमें कोई अपील नहीं हो सकती. ICJ ने स्‍पष्‍ट कहा है कि जाधव के मामले में पुनर्विचार के लिए पाकिस्‍तान को प्रभावी कदम उठाना होगा.

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