मास्टरकार्ड के माइकल माइबैश यूएसआईएसपीएफ के निदेशक मंडल में शामिल हुए

यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) ने मास्टरकार्ड के सीईओ माइकल माइबैश को अपने निदेशक मंडल में नियुक्त करने का ऐलान किया है।

माइबैश ने कहा कि वह अपने नए रोल में वाशिंगटन में भारत-अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित टॉप एडवोकेसी ग्रुप के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, और दोनों देशों के बीच रणनीतिक, वाणिज्यिक व लोगों से लोगों के बीच संबंध बनाने की उम्मीद करते हैं।

माइबैश ने एक बयान में कहा कि यूएसआईएसपीएफ व्यापार और सरकार के नेताओं के एक साथ आने और अमेरिका-भारत साझेदारी में विकास के अगले चरण को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। मेरा मानना है कि हमारे दोनों देशों के बीच संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को परिभाषित करेंगे और साथ मिलकर सबसे अधिक दबाव वाली वैश्विक चुनौतियों से निपटने की हमारी क्षमता को आकार देंगे।

उन्होंने कहा कि मैं यूएसआईएसपीएफ के साथ रणनीतिक, वाणिज्यिक और लोगों से लोगों के बीच संबंध बनाने के लिए काम करने के लिए उत्सुक हूं, जो 21वीं सदी में अमेरिका-भारत साझेदारी के आधार के रूप में काम करेगा।

माइकल माइबैश की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं।

बोर्ड में माइकल की पुष्टि का स्वागत करते हुए, यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष और सीईओ मुकेश अघी ने कहा, माइबैश संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था सहयोग का सच्चे चैंपियन रहे हैं, जो दोनों देशों में वाणिज्य व समाज को शक्ति प्रदान करने वाले अत्याधुनिक नवाचार में मदद करता है।

यूएसआईएसपीएफ ने कहा कि बोर्ड में माइबैश का जुड़ना मास्टरकार्ड के वरिष्ठतम स्तरों से यूएस-भारत कॉरिडोर और दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जर्मनी में पससौ विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर माइबैश ने 2010 में मास्टरकार्ड में अपने मध्य पूर्व और अफ्रीका के संचालन का नेतृत्व किया।

वह द बिजनेस राउंडटेबल, द बिजनेस काउंसिल, यूएस-इंडिया सीईओ फोरम, सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल और विश्व आर्थिक मंच की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद के सदस्य हैं।

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Source : IANS