मणिपुर, त्रिपुरा में जातीय चूक ने पूर्वोत्तर में भाजपा का मजा किरकिरा किया

भले ही भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ चुनावी फायदा है, पार्टी में आंतरिक कलह, सत्ता विरोधी लहर और मणिपुर में चल रही जातीय परेशानियां तथा पड़ोसी राज्यों में उसके परिणाम संसदीय चुनाव से पहले भगवा पार्टी के लिए अड़चन बनेंगे।

हालांकि अरुणाचल प्रदेश, असम और कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक दरारें इतनी दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन त्रिपुरा और मणिपुर में विवाद तथा मतभेद स्पष्ट हैं।

मणिपुर में 3 मई को जातीय हिंसा शुरू होने से पहले 13 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए चार भाजपा विधायकों - थोकचोम राधेशम, करम श्याम, रघुमणि सिंह और पौनम ब्रोजेन सिंह - ने अपने सरकारी पद छोड़ दिए।

चारों भाजपा विधायक क्रमश: मुख्यमंत्री के सलाहकार और मणिपुर राज्य पर्यटन विकास निगम, मणिपुर नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी तथा मणिपुर विकास सोसायटी के अध्यक्ष थे। चारों विधायकों ने दावा किया कि उन्हें अपने पद पर काम करने के लिए उचित जिम्मेदारी, धन और अधिकार नहीं दिए गए।

हालांकि बीरेन सिंह ने दावा किया था कि विधायकों के बीच कोई मतभेद और नाराजगी नहीं है।

इस मुद्दे पर 27 अप्रैल को इम्फाल में एक अनिर्णायक पार्टी बैठक में चर्चा की गई थी। बैठक में भाजपा के पूर्वोत्तर समन्वयक और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ए. शारदा देवी उपस्थित थे।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, 3 मई को भड़की जातीय हिंसा में अब तक 120 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, विभिन्न समुदायों के 400 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और 65,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में संपत्तियों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। इन सबका मणिपुर में सत्तारूढ़ भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर प्रभाव पड़ेगा।

जातीय हिंसा के बीच भाजपा नेताओं और विधायकों का एक वर्ग बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं और विधायकों ने दावा किया कि नशीली दवाओं के खतरे, म्यांमार से दवाओं के अवैध व्यापार, अवैध पोस्त की खेती और सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के उनके (बीरेन सिंह) प्रयासों से बेईमान लोग नाराज हैं और वे उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं।

त्रिपुरा में, राजनीतिक पंडितों ने देखा कि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सदस्य बिप्लब कुमार देब, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, मुख्यमंत्री माणिक साहा और अन्य के बीच खुले मतभेद थे।

देब और भौमिक को पार्टी बैठकों और विभिन्न संगठनात्मक और सरकारी कार्यों और बैठकों में मंच साझा करते हुए शायद ही देखा गया हो।

भारत की जी20 की अध्यक्षता में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आयोजित दो दिवसीय (3-4 अप्रैल) विज्ञान-20 सम्मेलन के किसी भी सत्र में उन्हें नहीं देखा गया।

पिछले महीने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री देब ने आरोप लगाया था कि बाहर से कुछ लोग त्रिपुरा में पार्टी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

जब उनसे पूछा गया कि पार्टी के मामलों में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से उनका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा, आप बाहरी हस्तक्षेप के विवरण को समझते हैं। हर कोई समझता है कि पार्टी संगठन क्यों बाधित हो रहा है। मैं कोई नौकरशाह या अधिकारी नहीं हूं। जब ऐसा होता है हस्तक्षेप होता है, इन्हें सही जगह पर प्रस्तुत करना मेरा कर्तव्य है।

पिछले साल 14 मई को भाजपा के केंद्रीय नेताओं के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले देब ने कहा था, भाजपा सरकार त्रिपुरा में दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में है और पार्टी ने राज्य को कम्युनिस्ट शासन से मुक्त कर दिया है। मैंने अधिकतम प्रयास के साथ अपना काम करने की कोशिश की है।

हालांकि देब ने फरवरी विधानसभा चुनाव अभियान में हिस्सा लिया था, लेकिन इस साल 8 मार्च को माणिक साहा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें भाजपा सरकार और पार्टी द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों में नहीं देखा गया था।

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने सिक्किम सहित आठ पूर्वोत्तर राज्यों की सभी 25 संसदीय सीटों पर जीत की रणनीति बनाने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में गुवाहाटी में एक महत्वपूर्ण बैठक की।

त्रिपुरा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीब भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेता सभी 25 लोकसभा सीटें जीतने के इच्छुक हैं।

भट्टाचार्जी ने आईएएनएस को बताया, सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य इकाई के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता गुवाहाटी में महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित थे। इस पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि पूर्ण चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए सभी संसदीय क्षेत्रों के बूथों को और मजबूत किया जाएगा।

बैठक में भाजपा महासचिव (संगठन) शिव प्रकाश, पार्टी के पूर्वोत्तर समन्वयक और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सहित अन्य नेता उपस्थित थे।

इन 25 लोकसभा सीटों में से 14 वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास हैं जबकि कांग्रेस के पास चार हैं।

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) असम, नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी), मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ), मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी), मणिपुर में नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ), सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) और एक निर्दलीय (असम में नबा कुमार सरानिया) के पास एक-एक सीट है।

एनडीपीपी, एमएनएफ, एनपीपी, एनपीएफ और एसकेएम भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी हैं।

असम में लोकसभा की 14 सीटें, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में दो-दो सीटें, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में एक-एक सीट है।

भले ही भाजपा पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों में से चार में सरकार चलाने के कारण लाभप्रद स्थिति में बनी हुई है, लेकिन अगले साल के लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय दलों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और त्रिपुरा में आदिवासी आधारित टिपरा मोथा पार्टी फिलहाल भाजपा या कांग्रेस के साथ नहीं हैं।

लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल और पूर्व शाही वंशज प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मन के नेतृत्व वाली मुस्लिम आधारित पार्टी एआईयूडीएफ के नेतृत्व वाली टीएमपी का अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत आधार है और यह भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन सकती है।

हालांकि भाजपा त्रिपुरा पर शासन कर रही है, लेकिन राज्य में राजनीतिक स्थिति थोड़ी अलग है, टीएमपी ने फरवरी में हुए 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 13 सीटें हासिल की हैं, जो भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा को 32 सीटें मिली थीं जो 2018 की तुलना में चार कम हैं।

सभी राष्ट्रीय दलों - भाजपा, सीपीआई (एम), कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस - को चुनौती देते हुए टीएमपी, 1952 के बाद से त्रिपुरा की पहली आदिवासी-आधारित पार्टी, राज्य में अब मुख्य विपक्ष है। आदिवासियों के वोट शेयर त्रिपुरा की 40 लाख आबादी का एक-तिहाई हिस्सा हैं।

टीएमपी, अप्रैल 2021 में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) पर कब्जा करने के बाद, ग्रेटर टिपरालैंड राज्य या संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत एक अलग राज्य के दर्जे को लेकर स्वायत्त निकाय के क्षेत्रों को बढ़ाने की मांग कर रहा है।

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Source : IANS