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मंदसौर गोलीकांड: किसानों की मौत की जांच कि लिये एमपी सरकार ने किया न्यायिक आयोग का गठन, 90 दिनों में आएगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश के मंदसौर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पर पुलिस के गोली चलाने के मामले में राज्य सरकार ने जांच आयोग का गठन कर दिया है।

Updated on: 13 Jun 2017, 08:32 AM

highlights

  • मंदसौर गोलीकांड की जांच के लिए शिवराज सरकार ने आयोग का गठन किया
  • 6 जून को पुलिस की गोली से मारे गए थे 5 किसान

नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश के मंदसौर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पर पुलिस के गोली चलाने के मामले में राज्य सरकार ने जांच के लिये न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। 6 जून को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किसानों पर गोली चला दी थी जिसमें 5 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद ये आंदोलन हिंसक हो गया था और कई इलाकों में सरकार का कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था। आंदोलन का असर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में देखने के लिए मिला था।

इसी को लेकर अब राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जेके जैन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया है।

ये जांच आयोग 3 महीने के अंदर जांच पूरी कर राज्य सरकार को अपना रिपोर्ट देगी। जांच 5 बिंदुओं पर किया जाएगा। ये पांच बिंदु हैं 1. घटना किन हालातों में घटी, 2. पुलिस का बल प्रयोग घटना स्थल की परिस्थिति को देखते हुए सही था या नहीं। 3. अगर ये फैसला गलत था तो इसके लिए दोषी कौन है। 4. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने हालात देखकर समय रहते कदम क्यों नहीं उठाया।

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मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन में हिंसा होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद राज्य की शांति के लिए अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठ गए थे। पुलिस की गोली से मारे गए किसानों के परिजनों के कहने पर शिवराज ने उपवास तोड़ दिया था।

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