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अमरावती:
वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य वी. विजयसाई रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि स्कूलों और इंटरमीडिएट फीस की सीमा तय करने के मुद्दे पर ना तो कॉरपोरेट स्कूल और ना ही नारा चंद्रबाबू नायडू मुंह खोल रहे हैं।
रेड्डी ने दावा किया, कॉपोर्रेट प्रबंधन (स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के) चुप्पी साधे हुए हैं और बाबू (नायडू) चुप हैं क्योंकि उन्हें डर है कि लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे।
उन्होंने ये टिप्पणी आंध्र प्रदेश स्कूल शिक्षा नियामक और निगरानी आयोग के आलोक में अगले तीन वर्षों के लिए निजी स्कूल और जूनियर कॉलेज शुल्क संरचनाओं को सीमित और विनियमित करने के आलोक में की।
आयोग ने स्थान के प्रकार के आधार पर तीन श्रेणियों में नर्सरी से दसवीं कक्षा तक स्कूल की फीस 10,000 रुपये से 18,000 रुपये प्रति वर्ष के बीच सीमित कर दी गई है।
इसी तरह, इसने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए इंटरमीडिएट कोर्स की फीस 12,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति वर्ष तक सीमित कर दी, जिसमें स्कूलों और जूनियर कॉलेजों दोनों के लिए छात्रावास और कोचिंग शुल्क शामिल हैं।
छात्रावास शुल्क 18,000 रुपये से 24,000 रुपये प्रति वर्ष के बीच रखा गया है, जबकि इंटरमीडिएट पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग पर प्रति वर्ष 20,000 रुपये की एक समान सीमा है।
रेड्डी ने शुल्क नियमन के खिलाफ बात करने के लिए मीडिया के कुछ वर्गों को आड़े हाथों लिया।
सांसद के अनुसार, गरीब छात्रों के भविष्य के लिए मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की शिक्षा पहल साहसिक और अनुकरणीय है।
उन्होंने कहा कि कई विशेषज्ञों ने आगे की शिक्षा के लिए सीएम की योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रशंसा की, जिसमें पिछले दो वर्षों में कुल 26,678 करोड़ रुपये का निवेश हुआ।
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