CAA के विरोध में ममता बनर्जी की दहाड़, कहा- किसी को देश छोड़ने की जरूरत नहीं है

नागरिकता कानून पर देश में मचे घमासान के बीच ममता बनर्जी ने बंगाल और देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी को भी एनआरसी पर देश छोड़ने की जरूरत नहीं है. यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि सरकार इसे वापस नहीं ले लेती. सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को इस कानून से डरने या चिंता करने की जरूरत नहीं है. हम अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे. आपको बता दें कि इसके पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई थी. हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार तो निर्देश दिया है कि राज्य सरकार तुरंत ऐसे  advertisements बंद करे जिनमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC) और नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act-CAA) राज्य में लागू नहीं किए जाएंगे. इसी के साथ कलकत्ता हाइकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए 9 जनवरी 2020 की नई डेट भी दी है.

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NRC-CAA के विरोध पर ममता के मंत्री का वीजा हुआ था कैंसिल
NRC-CAA को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन व्याप्त है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि हम इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे. इस घमासान के बीच पश्चिम बंगाल से एक और खबर आ रही है कि राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने 10 दिन पहले बांग्लादेश के वीजा के लिए आवेदन किया था. उन्होंने बताया कि उनका टिकट बुक हो चुका है, लेकिन आज यानी बुधवार को उन्हें सूचित किया गया कि वीजा देने से इनकार कर दिया गया है. वीजा से इनकार करने के कारणों का हवाला नहीं दिया गया है. 

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गृहमंत्री अमित शाह को दी थी चुनौती
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ममता के इसी मंत्री सिद्दिकुल्ला ने अमित शाह को बंगाल ना घुसने की चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर गृह मंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधन कानून को इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो उन्हें बंगाल घुसने नहीं दिया जाएगा. सिद्दिकुल्ला चौधरी जमीयत-ए-हिंद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्य के मंत्री भी हैं. उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को धमकी देते हुए कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को फौरन वापस नहीं लिया गया तो जब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यहां के दौरे पर आएंगे तब उन्हें हवाईअड्डे से बाहर कदम नहीं रखने दिया जाएगा. चौधरी ने कहा कि यह विवादित कानून मानवता और देश में ‘बरसों से रह रहे’ नागरिकों के खिलाफ है.

Source : News Nation Bureau