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RBI के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का 2 साल के लिए बढ़ा कार्यकाल

मोदी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंगलवार को ही 22 जून से 2 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी. आज आरबीआई की ओर से इसकी अधिकारिक तौर पर घोषणा भी कर दी गई है. 

Updated on: 09 Jun 2021, 09:55 PM

highlights

  • 21 जून को खत्म हो रहा था महेश जैन का कार्यकाल 
  • मई में टी रविशंकर को भी डिप्टी गवर्नर बनाया गया
  • केंद्रीय बैंक में अब 4 सेवारत आरबीआई डिप्टी गवर्नर हैं

नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन (Mahesh Kumar Jain) के कार्यकाल को 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. इसकी जानकारी खुद आरबीआई ने दी है. महेश कुमार जैन का 3 साल का कार्यकाल 21 जून को पूरा होने वाला है. वहीं मोदी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंगलवार को ही 22 जून से 2 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी. आज आरबीआई की ओर से इसकी अधिकारिक तौर पर घोषणा भी कर दी गई है. 

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जैन की फिर से नियुक्ति के साथ, केंद्र एक वाणिज्यिक बैंकर को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर (बैंकरों के लिए आरक्षित) के पद पर रखने की परंपरा पर कायम है. नतीजतन, केंद्रीय बैंक में अब 4 सेवारत आरबीआई डिप्टी गवर्नर हैं. अन्य तीन सेवारत डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर हैं. बता दें कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनने से पहले महेश कुमार जैन आईडीबीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रह चुके हैं. महेश कुमार जैन को मोदी सरकार ने 4 जून 2018 को 3 साल के लिए केंद्रीय बैंक का डेप्युटी गवर्नर नियुक्त किया था. 

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इससे पहले मई महीने में टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है. वह केंद्रीय बैंक की अनुषंगी कंपनी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के चेयरमैन थे. रविशंकर आरबीआई के चार डिप्टी गवर्न स्तर के अधिकारियों में एक होंगे. बीपी कानूनगो के दो अपैल को सेवानिवृत्त होने के बाद से डिप्टी गवर्नर का चौथा पद खाली था. कानूनगो एक साल सेवा विस्तार के बार सेवानिवृत्त हुए. वह पिछले साल इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के चेयरमैन बनाए गए थे. इससे पहले वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के साथ भी भारत सरकार की ओर से काम कर चुके हैं.