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फोन टेपिंग मामला: पुणे की पूर्व कमिश्नर रश्मि शुक्ला के खिलाफ FIR, महाराष्ट्र की राजनीति में कभी मच गई थी खलबली

रश्मि शुक्ला पर गलत तरीके से फोन टेप करते हुए पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां लीक करने का आरोप है. इस मामले में मुंबई पुलिस से साइबर सेल ने भी केस दर्ज किया है.

Updated on: 26 Feb 2022, 11:04 PM

highlights

पुणे की पूर्व कमिश्वर के खिलाफ पुणे में ही एफआईआर

फोन टेपिंग मामले में एफआईआर दर्ज

अभी केंद्र सरकार की ड्यूटी पर हैदराबाद में हैं तैनात

नई दिल्ली:

महाराष्ट्र खुफिया विभाग की पूर्व आयुक्त और पुणे की पूर्व पुलिस कमिश्नर रश्मि शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. रश्मि शुक्ला पर गलत तरीके से लोगों के फोन टेप किए जाने का आरोप लगाया गया था. इस मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी थी. फोन टेपिंग के आरोपों की जांच के लिए राज्य प्रशासन की ओर से एक समिति गठित की गई थी. इस समिति की कार्रवाइयों की निगरानी राज्य के तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे कर रहे थे.

जांच के बाद दर्ज हुई है एफआईआर

इसी समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट और राज्य प्रशासन के आदेश के आधार पर पुणे पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई है. केस दर्ज होने की वजह से अब रश्मि शुक्ला की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस मामले में पुणे के बंडगार्डन पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है. संजय पांडे की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर क्राइम ब्रांच की पुलिस इंस्पैक्टर वैशाली चांदगुडे ने बंड गार्डन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई. इन शिकायतों के आधार पर टेलिग्राफ एक्ट (धारा 26) के मुताबिक केस दर्ज किया गया है. फिलहाल रश्मि शुक्ला केंद्र की ओर से हैदराबाद में नियुक्त हैं.

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मुंबई की साइबर पुलिस ने भी दर्ज किया हुआ है केस

रश्मि शुक्ला पर गलत तरीके से फोन टेप करते हुए पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां लीक करने का आरोप है. इस मामले में मुंबई पुलिस से साइबर सेल ने भी केस दर्ज किया है. उस केस को रद्द करवाने के लिए रश्मि शुक्ला ने मुंबई उच्च न्यायालय भी गई थीं. इस मामले में सरकारी वकील ने कहा था, 'दर्ज किया गया यह केस पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित भ्रष्टाचार, फोन टेपिंग, राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृहमंत्री अनिल देशमुख से जुड़ी सीबीआई जांच से संबंधित नहीं है. बल्कि फोन टेपिंग से संबंधित रिपोर्ट से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों को सार्वजनिक करने से संबंधित है.'