महाराष्ट्र: जांच पैनल ने मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट किया जारी (लीड-1)

मुंबई:

महाराष्ट्र में एक जांच आयोग ने मंगलवार को एक बड़े घटनाक्रम में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जो वर्तमान में राज्य होमगार्ड के कमांडेंट-जनरल हैं।

वारंट सेवानिवृत्त न्यायाधीश के.यू. चांदीवाल, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सिंह द्वारा लिखे गए 20 मार्च के पत्र की जांच कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें बाद में पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

सिंह को बार-बार सम्मन दिए जाने के बावजूद जांच आयोग के समक्ष पेश नहीं होने पर 50,000 रुपये का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सिंह पर जून में 5,000 रुपये और अगस्त में दो बार 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

सिंह ने मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि जमा कराई थी। आयोग ने अब मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की है।

1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए मार्च में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चांदीवाल जांच आयोग की जांच के दायरे में हैं।

अन्य बातों के अलावा, सिंह ने देशमुख पर कथित रूप से बर्खास्त सिपाही सचिन वाजे के लिए 100 करोड़ रुपये का मासिक संग्रह लक्ष्य तय करने का आरोप लगाया है।

आयोग की सुनवाई से दूर रहते हुए सिंह ने पैनल के गठन पर सवाल उठाया था क्योंकि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय पहले से ही जांच कर रहा है।

72 वर्षीय देशमुख वर्तमान में केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में नागपुर और मुंबई में उनके कार्यालयों और घरों पर छापा मारा है।

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