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चेन्नई:
मद्रास विश्वविद्यालय ने उस घोटाले की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का फैसला किया है जिसमें यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड नहीं होने के बावजूद कुछ लोगों ने डिग्री परीक्षा दी थी।
सूत्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय सिंडिकेट की गुरुवार को बैठक होगी और इसके बाद एक जांच समिति का गठन किया जाएगा।
विश्वविद्यालय के सूत्रों के अनुसार, की गई प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 116 लोग, जो दूरस्थ शिक्षा संस्थान के छात्रों के रूप में पंजीकृत नहीं थे, उन्होंने परीक्षा दी थी और वे डिग्री प्राप्त करने वाले थे।
यह याद किया जा सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 2019 में उन सभी को अनुमति दी थी, जिन्होंने 1980-81 से पंजीकरण कराया था, वे बकाया परीक्षाएं लिखकर अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को उनके द्वारा ली गई परीक्षा और उत्तीर्ण किए गए प्रश्नपत्रों की संख्या के आधार पर डिग्री या डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों को दिसंबर 2019 में और मई 2020 में दो बार परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी, जो कोविड-19 महामारी के कारण देरी से हुई थी।
विलंबित परीक्षाएं दिसंबर 2020 में आयोजित की गईं और उम्मीदवारों को अपने घरों से परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई।
जैसा कि विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन फीस जमा की थी, कई संदिग्ध उम्मीदवारों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया था और उनके लिए परीक्षा पंजीकरण संख्या भी तैयार की गई थी।
विश्वविद्यालय के अधिकारियों को लगता है कि अध्ययन केंद्रों ने उम्मीदवारों को मैन्युअल रूप से पंजीकृत किया था और जो पंजीकृत थे वे केवल परीक्षा शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होंगे और परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होने के साथ, अध्ययन केंद्रों के लिए अनरजिस्टर्ड उम्मीदवारों को शामिल करना आसान हो गया।
मद्रास विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक, के. पांडियन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, जब हमने डिग्री प्रमाण पत्र तैयार करना शुरू किया तो कुछ दिक्कतें थीं और यह अध्ययन केंद्रों की गलती प्रतीत होती है। वे छात्रों का नामांकन करते हैं और संख्या प्रदान करते हैं।
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