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मप्र को सुविधा संपन्न बनाने के प्रयास हुए तेज

मप्र को सुविधा संपन्न बनाने के प्रयास हुए तेज

IANS | Edited By : IANS | Updated on: 13 Jul 2021, 10:55:02 PM
Madhya Pradeh

(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))

भोपाल: मध्य प्रदेश में विकास की बयार चले और समस्याओं पर विराम लगे, इसके लिए कदमताल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद राज्य के नेताओं की दिल्ली में सक्रियता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मेल-मुलाकात कर राज्य में सुविधाओं में इजाफे की गुहार लगा रहे है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुए पहले मंत्रिमंडल विस्तार में मध्य प्रदेश की हैसियत बढ़ी है, यहां के कोटे के एक मंत्री थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाया गया तो वहीं दो नए मंत्री के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार को स्थान दिया गया है। अब राज्य के कोटे से केंद्र में पांच मंत्री हो गए हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद राज्य को सुविधा संपन्न बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने दिल्ली प्रवास के दौरान राज्य से नाता रखने वाले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, वर्ष 2021-22 के लिए, सरप्लस शेयरिंग मॉडल को प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया।

चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में क्रियान्वित करने के लिए बीमा कंपनियों के चयन के लिए तीन बार निविदा जारी की गई, किंतु प्रीमियम दरें अधिक आने के कारण शासन द्वारा 80-110 प्रतिशत सरप्लस शेयरिंग मॉडल को मध्यप्रदेश में लागू किया गया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने केंद्रीय मंत्री को प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन फसल मूंग का पांच लाख मीट्रिक टन उपार्जन लक्ष्य बढ़ाने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूर करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री खटीक ने मुख्यमंत्री चौहान को आश्वस्त कराया कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत तीन पेंशन योजनाओं इंदिरा गाधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा, नि:शक्त पेंशन योजना में भारत सरकार द्वारा जनगणना वर्ष 2001 को आधार बनाकर प्रदेश के लिए 22.05 लाख हितग्राहियों की संख्या का स्टेट कैप निर्धारित किया गया है। इस स्टेट कैप के अतिरिक्त 11.38 लाख पात्र हितग्राहियों पर 66.78 करोड प्रतिमाह राज्य शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा है।

वहीं दूसरी ओर, विष्णु दत्त शर्मा ने कई केंद्रीय मंत्रियोंसे मुलाकात की और राज्य के विकास के लिए योजनाएं मंजूर करने का अनुरोध किया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने ूखजुराहो में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने, संसदीय क्षेत्र के कटनी में मेडिकल कॉलेज खोलने एवं खजुराहो को सीधी विमान सेवाओं से जोड़े जाने की मांग केंद्रीय मंत्रियों से की है। इसके लिए शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखे हैं।

शर्मा ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर खजुराहो के लिए सीधी एवं नियमित उड़ान सेवाओं से जोड़ने का आग्रह किया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

First Published : 13 Jul 2021, 10:55:02 PM

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