बिहार की पार्टी वीआईपी ने यूपी की सड़कों पर पेश की बोट रेस (आईएएनएस स्पेशल)

बिहार की पार्टी वीआईपी ने यूपी की सड़कों पर पेश की बोट रेस (आईएएनएस स्पेशल)

बिहार की पार्टी वीआईपी ने यूपी की सड़कों पर पेश की बोट रेस (आईएएनएस स्पेशल)

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

उत्तर प्रदेश के लोग अब सड़कों पर बोट-रेस देखेंगे। बिहार में मंत्री और विकासशील पार्टी ऑफ इंडिया (वीआईपी) के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने कहा कि उन्होंने 165 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिस पर एक नाव लगी है।

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उन्होंने कहा, नाव मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह है और ये वाहन 165 विधानसभा सीटों को पार करेंगे, जहां निषाद की अच्छी खासी आबादी है।

अभियान के लिए ई-रिक्शा को नाव में बदला गया है और इसका उद्देश्य निषाद मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना है।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, नाव मेरे समुदाय की आजीविका का प्रतीक है और परिवहन का यह साधन पर्यावरण के अनुकूल भी है। यह नाव ही था, जिसपर निषाद राज ने भगवान राम को नदी के उस पार पहुंचाया। इसलिए नाव का हमारे लिए बहुत महत्व है।

साहनी ने कहा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में नाव उनके विचारों को 165 निर्वाचन क्षेत्रों में ले जाएगी।

लखनऊ में मौजूद साहनी ने कहा कि वह सीटों की पहचान करने और संभावित उम्मीदवारों के बारे में फैसला करने के लिए पूर्वाचल, अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने पार्टी कार्यकतार्ओं के साथ बैठक करेंगे।

उन्होंने कहा,मैं विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार देने वालों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में लौटने से पहले प्रचार किट और मोटरबाइक वितरित करूंगा।

एक सवाल के जवाब में मुकेश साहनी ने कहा कि वह निषाद समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उनके समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जाता।

अपने नाम के आगे सन ऑफ मल्लाह शब्द का प्रयोग करने वाले साहनी ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनावों में अच्छा समर्थन मिलने का भरोसा है क्योंकि अन्य दलों ने अब तक निषादों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया था और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया है।

वीआईपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का हिस्सा है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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