यूपी के ऊर्जा मंत्री बोले, उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट तय करने के लिए प्रक्रिया सरल हो

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे निवेश व मांग के अनुरूप सुविधाएं बढ़ें, यह सभी एमडी डिसकॉम सुनिश्चित करें। चेयरमैन यूपीपीसीएल इसकी सतत निगरानी व नियमित समीक्षा करें।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गुरुवार को लखनऊ के शक्ति भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वाराणसी व चंदौली के औद्योगिक व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उनके सुझाव सुने।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप पूर्व सरकारों में विकास की दौड़ में पिछड़ा पूर्वांचल अब निवेश व व्यापार में अग्रणी बन रहा है। इसमें आसान विद्युत कनेक्शन, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं के सरलीकरण का महत्वपूर्ण योगदान हो। एसीएस ऊर्जा एवं यूपीपीसीएल चेयरमैन सुनिश्चित करें।

ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट औरऑनलाइन उपभोक्ता सेवाओं की प्रक्रिया का सरलीकरण हो व संबंधित को इसका लाभ मिले। विद्युत सुरक्षा निदेशालय अगले एक माह में इसके करीब 250 लंबित मामलों की पेंडेंसी क्लियर करे। एसीएस ऊर्जा इसकी सतत निगरानी करें।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को जरूरत पड़ने पर फोन के जरिए आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराएं।

उन्होंने कहा कि शिकायत लेकर उपभोक्ताओं को विभाग के चक्कर न काटने पड़ें, औद्योगिक व वाणिज्यिक क्षेत्रों की नियमित पेट्रोलिंग अधिकारी स्वयं करें। लगातार बढ़ती मांग के अनुरूप आवश्यक क्षमता वृद्धि की प्रक्रिया लगातार हो। उन्होंने उपभोक्ताओं को बताया कि रिवैम्प स्कीम के तहत आधारभूत संरचना के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कार्य होंगे।

ऊर्जा मंत्री ने शटडाउन की पूर्व सूचना औद्योगिक व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को देने के निर्देश दिए। उन्होंने चंदौली के जीवनाथपुर औद्योगिक क्षेत्र में नये सब स्टेशन निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कहा। नई सड़कों के निर्माण के कारण तारों का अंतर कम होने वाली जगहों पर आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.